नागपूर : पूर्वी कर्मचाऱ्यांना रोखीने महिन्याला पैसे मिळत होते. त्यानंतर बॅंकेतून वेतन करण्यात येत आहे. काही वर्षापूर्वी केंद्र सरकारने राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे विलनीकरण करण्याचे ठरविले आहे. या राष्ट्रीयकृत बॅंकेतून कर्मचाऱ्यांचे वेतन होतात. काहींकडे खासगी बॅंकाचा वापर होत आहे. एक खासगी बॅंकेतून शासकीय कर्मचाऱ्यांचा पगार करण्याचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. आता सरकार पुन्हा बॅंकेत बदल करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पुन्हा नव्याने या बॅंकेत खाते उघडावे लागणार असल्याचे सांगण्यात येते.
जिल्ह्यातील ग्राम विकास आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन जिल्हा सहकारी बॅंकेतून करण्याच्या प्रयत्नात आहे. प्रशासक असलेल्या बॅंकांना पुन्हा सक्षम करण्याचा प्रयत्न शासनाचा आहे. त्यासाठी या बॅंकांमधून व्यवहार करण्याला प्राधान्य देण्याचा शासनाचा विचार आहे.
या दोन बॅंकेतून व्यवहार होणार
रोखे घोटाळ्यामुळे अडचणीत आलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (एनडीसीसी) व वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला पुन्हा नव्याने सक्षम करण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाने सुरू केले . त्यासाठी शासकीय अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील कर्मचाऱ्यांसोबत सर्व व्यवहार या बँकेतून करण्याचा विचार राज्य शासनाचा आहे.
नागपूर आणि वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत (एनडीसीसी) रोखे घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर तेथील बँकांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. जिल्हा बँका या शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळखल्या जातात. येथील बहुतांश खातेदार हे शेतकरीच असतात. या बँकेतून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळणे सोयीस्कर ठरते. त्यामुळे या बँकेला सक्षम करण्यासाठी यापूर्वी शासनाकडून आर्थिक मदत करण्यात आली होती.
गेल्या काही वर्षात बँकेकडून कर्जपुरवठ्याच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे. या बँकेला अधिक सक्षम करण्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींचे सर्व व्यवहार, शिक्षक व इतर कर्माचाऱ्यांचे वेतन आदी सर्व व्यवहार याच बँकेतून करण्याचा विचार होत आहे. तसेच सर्व शासकीय अनुदानित विद्यालय, महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, नगर पंचायती, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविकांचे वेतन त्याचप्रमाणे संजय गांधी, श्रावणबाळ योजनेसोबतच अतिवृष्टीची मदतही याच बँकेच्या माध्यमातून करण्याच्या विचार शासनाचा आहे.
याबाबत दोन्ही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले असून वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी बैठकीचे आयोजन केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
