नागपुरात खोटी साक्ष देण्यासाठी अपहरण, जीवे मारण्याची धमकी; हत्याकांडातील साक्षीदाराचा न्यायालयातच गौप्यस्फोट, वकिलासह चौघांना अटक

न्यायालयात काय केला गौप्यस्फोट….?

उमरेड येथे २०२२ मधील झालेल्या खून प्रकरणातील मुख्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराने न्यायालयासमोर हा गौप्यस्फोट केला. यात त्याने आपले अपहरण झाले. रात्र भर डांबून ठेवण्यात आले, जबरदस्तीने मद्य पाजण्यात आले, काळ्या रंगाच्या कारमध्ये बसवून वेगवेगळ्या ठिकाणी नेण्यात आले आणि न्यायालयात खोटी साक्ष देण्यासाठी ठार मारण्याची धमकी देखील देण्यात आली, अशी आपबिती कथन केली.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलीस सक्रिय…

जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस. सी. मुनघाटे यांच्या न्यायालयात साक्ष देताना साक्षिदाराने आपल्यावर बेतलेला हा प्रसंग कथन केला. त्यानंतर न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर या प्रकरणात ग्रामीण पोलिसांनी नामांकित फौजदारी वकिलासह चार जणांवर गुन्हे दाखल केले. इतकेच नाही तर न्यायालयाने खटला संपेपर्यंत साक्षीदाराला सुरक्षा पुरवण्याचे आणि आरोपींवर तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश नागपूर ग्रामीण पोलिसांना दिले.

काय होता नेमका डाव….?

• उमरेड येथे २०२२ मध्ये घडलेल्या खून प्रकरणातील एक जण मुख्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहे.
• त्याला राकेश महाकाळकर याने दोन जणांच्या मदतीने २८ जुलै २०२६ ला रात्री आठच्या सुमारास घरातून बळजबरीने नेले.
• काळ्या रंगाच्या गाडीत कोंबून त्याला या तिघांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी नेले.
• रात्रभर बळजबरीने मद्य पाजून मारहाण केली.
• आरोपीला फायदा होईल यासाठी खोटी साक्ष देण्यासाठी अपहरण आणि जीवे मारण्याची धमकी दिली.
• वकिलाने त्याला पोलिसांमधील जबाब मागे घेण्यास आणि प्रकरणाची कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगण्यासाठी दबाव आणला.
• मुख्य आरोपीला लाभ होईल, यासाठी साक्षीदाराला बयाण बदलण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला.

ग्रामीण पोलिसांची भूमिका काय….?

नागपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी या बाबत दिलेल्या माहितीनुसार, २०२२ मधील सामूहिक बलात्कार प्रकरणात रोशन कारगावकर याला आधीच दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्याला मदत करण्यासाठी चौघांनी मिळून हा रचला होता. या प्रकरणात कारगावकरचे कथित साथीदार राकेश महाकाळकर (२६) आणि प्रद्युम्न कुरुटकर (२६) यांची निर्दोष मुक्तता झाली होती, ते या अपहरणाच्या मुख्य सूत्रधारांपैकी होते. आता या चौघांवर गुन्हे दाखल झाले असून महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याची (मकोका) कलमे लावता येतील का, हे तपासण्यासाठी त्यांच्या गुन्हेगारी नोंदींची तपासणी केली जात आहे. साक्षीदाराला आधीच पोलीस संरक्षण देण्यात आले आहे.