नागपूर : नागरिकांना वैद्यकीय सुविधा पुरविण्याऐवजी यात अडथळा निर्माण करण्याची वृत्ती दिसत असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय संचालनालयावर केली. मेयो रुग्णालयात रुग्णांच्या खाटांची संख्या ५९४ वरून ८७० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र या प्रस्तावावर निर्णय न घेतल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. विदर्भातील रुग्णालयांच्या विकासाबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर मंगळवारी न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या.एम. चांदवाणी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. मेयोच्या अधिष्ठातांनी मे महिन्यात मेयोमधील खाटांची संख्या अपुरी असल्यामुळे ती ५९४ वरून ८७० करण्याचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला सादर केला होता. संचालनालयाच्यावतीने जूनमध्ये या प्रस्तावात काही त्रूटी असल्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. मेयोचे अधिष्ठाता यांनी या त्रूटी दूर करत सुधारित प्रस्ताव सादर केला. त्यानंतरही संचालनालयाच्यावतीने प्रस्तावाबाबत निर्णय घेण्यात दिरंगाई केली. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. याविषयावर १९ ऑगस्टपर्यंत जबाब नोंदविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने संचालनालयाला दिले. दुसरीकडे, मेयोमध्ये रिक्त असलेल्या पदाबाबत अधिष्ठाता यांना माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. अधिष्ठाता यांच्या स्तरावरील रिक्त पदे का भरली गेली नाही? याबाबतही स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी १९ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. हेही वाचा - “मोदी, शहांनी दिल्लीत, तर फडणवीसांनी राज्यात घातक पायंडा पाडला,” संजय राऊत यांची टीका ‘हॉकर्स झोन’बाबत काय केले ? मागील सुनावणीत न्यायालयाने मेडिकलच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोरील हॉकर्स झोन हटविण्याचे आदेश दिले होते. सोमवारपर्यंत महापालिकेला याबाबत माहिती सादर करायची आहे. दुसरीकडे, मेडिकलच्या सुरक्षा भिंतीजवळील दुकानदारांनी न्यायालयात मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे. महापालिकेने परवाना दिल्यावरही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असा, दावा दुकानदारांनी केला. न्यायालयाने महापालिकेला याबाबतही स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय, मुख्य प्रवेशद्वाराजवळील पोलीस चौकीचे कार्य वेगाने सुरू असल्याची माहिती देत नोव्हेंबरपर्यंत हे कार्य पूर्णत्वास येईल, अशी माहिती न्यायालयात दिली गेली. हेही वाचा - “मोदी, शहांनी दिल्लीत, तर फडणवीसांनी राज्यात घातक पायंडा पाडला,” संजय राऊत यांची टीका ‘डिजिटल कॅथलॅब’ अद्याप कार्यरत नाही मेडिकलमध्ये डिजिटल कॅथलॅब खरेदीबाबत मार्च महिन्यात कार्यादेश दिला गेला होता. मात्र अद्याप ही लॅब रुग्णांसाठी उपलब्ध नसल्याने उच्च न्यायालयाने संबंधित कंपनीवर दंड ठोकण्याचा इशारा दिला. दुसरीकडे, एचडीआर थेरपी सिस्टमसाठी लागणारा अतिरिक्त २ कोटी ८५ लाख रुपयांचा खर्च जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा विकास निधीतून द्यावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली. याशिवाय कर्करोग विभागातील पदव्युत्तर विभागातील प्रवेश रद्द केल्याप्रकरणी नॅशनल मेडिकल कमिशनला जबाब नोंदविण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
