नागपूर : गेल्या दहा वर्षापासून सुरू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. शासनाने कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य केली. शासनाने जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना घर बांधणे, घराची दुरुस्ती किंवा विस्तारासाठी मिळणाऱ्या घरबांधणी अग्रिमाच्या वितरणासाठी नवी नियमावली लागू केली आहे. आता कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषद स्तरावर प्रस्तावांची छाननी करून तयार करण्यात आलेल्या प्रतीक्षा यादीच्या आधारे अग्रिमाचा निधी मिळणार आहे.
ग्रामविकास विभागाकडून वेतनासाठी निधी मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच घरबांधणी अग्रिम मंजूर करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदांना देण्यात आल्या आहेत. प्राप्त अर्जांची छाननी करून पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा यादी तयार केली जाईल. त्यानंतर या यादीच्या आधारे शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पीय आणि सुधारित अंदाज सादर करताना प्रतीक्षा यादीसोबत यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र देणेही आवश्यक करण्यात आले आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मागणीचा विचार करून उपलब्ध आर्थिक तरतुदीनुसार निधी वितरित केला जाणार आहे. घरबांधणी अग्रिमाची मुद्दल आणि व्याजाची वसुली पंचायतराज सेवार्थ प्रणालीद्वारे थेट वेतनातून करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नियमित वसुलीची जबाबदारी संबंधित कर्मचारी, आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकाऱ्यांवर राहणार आहे.
३० दिवसांत निधी काढावा
शासनाकडून मंजूर झालेला निधी आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत काढणे बंधनकारक आहे. मुदतीत निधी न काढल्यास तो शासनाकडे परत घेतला जाऊ शकतो. तसेच अन्य जिल्हा परिषदांमधील प्रतीक्षायादीवरील पात्र कर्मचाऱ्यांना तो निधी वितरित केला जाऊ शकतो. अग्रिमासाठी गहाणखत, बंधपत्र, जामीनखत आणि घराच्या किमतीइतका विमा उतरवण्याची अट कायम ठेवण्यात आली आहे.
दहा वर्षांच्या मागणीला यश
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे घर खरेदी, बांधकाम व दुरुस्तीसाठी घरबांधणी अग्रिम मिळावे, अशी मागणी गेल्या दहा वर्षांपासून करण्यात येत होती. या मागणीला आता यश आले असून, निर्णयाचे स्वागत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद वर्गीय कर्मचारी संघटना-६१५ चे राज्याध्यक्ष संजय धोटे यांनी सांगितले.
