नागपूर : पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी महापालिकेच्या परिवहन विभागाला ४० ‘ई-बसेस’ मिळणार होत्या, मात्र दोन वर्षांचा काळ लोटूनही केंद्रीय परिवहन मंत्र्याच्या शहरात एकही बस आली नाही. शहरवासीयांना ‘ई-बस’साठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. गेल्या काही दिवसात ‘आपली बस’च्या जागी पर्यावरणपूरक अशा इलेक्ट्रिक बस येणार असल्याचा गाजावाजा करण्यात आला. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून पाठपुरावा करण्यात आला. ‘ई- बस’साठी खापरी व वाडी येथे वाहनतळासोबत चार्जिग स्टेशनची व्यवस्था करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले. मात्र, शहरात एकही बस आली नाही. हैदराबादच्या ‘इव्ही ट्रान्स प्रायव्हेट लि.’ कंपनीकडून मिळणाऱ्या ४० इलेक्ट्रिक बसेससाठी महापालिकेला आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. नागपूर महापालिकेनंतर मुंबई व पुणे महापालिकेने विजेवरील बसची मागणी केली असता तिथे बसेस आल्या. मात्र, नागपूरला पाठपुरावा करूनही बसेस मिळाल्या नसल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. केंद्र सरकारच्या ‘फास्टर अ‍ॅडॉप्शन अ‍ॅन्ड मॅन्युफॅक्चिरग ऑफ हायब्रिड अँड इलेक्ट्रिक व्हेईकल’ योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत महापालिकेला ४० इलेक्ट्रिक बसेससाठी १८ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. यासाठी महापालिकेने डिसेंबर २०२० पर्यंतचा अल्टिमेटम दिला होता. त्यानंतर महापालिकेच्यावतीने एकूण हमी किमतीवर प्रतिदिन ०.१ टक्का दंड ठोठावण्यात आला. १०० ऐवजी ४० बसेस शंभर इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळणार होता. बस संचालनाचा खर्च मात्र महापालिकेला करावयाचा आहे. महापालिकेचा परिवहन विभाग आधीच तोटय़ात आहे. बस संचालनासाठी महापालिकेला महिन्याकाठी ९ कोटी खर्च येतो. ‘ई-बस’मुळे महिन्याकाठी आणखी एक कोटीचा खर्च वाढणार आहे. याचा विचार करून शंभर बसऐवजी ४० बसेस संचालनाचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. शहरात ‘ई-बस’ येण्यासाठी उशीर झाला हे खरे आहे. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. हैदराबादच्या कंपनीसोबत चर्चा झाली असून पुढील महिन्यात १० बसेस येणार आहेत. डेपो व चार्जिग स्टेशनची व्यवस्था करण्यात आली आहे. - दीपककुमार मीना, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.
