नागपूर– कुंभमेळ्यासाठी वृक्षतोड करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्याला मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा विरोध झाला. पर्यावरण प्रेमींनी सुद्धा आक्रमक भूमिका घेतली. परंतु सरकार कुंभमेळ्यासाठी आग्रही असल्याने वृक्ष तोडीवर ठाम राहिले. अखेर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. तर दुसरीकडे नागपुरात वृक्षतोड टाळण्यासाठी इमारतीचे डिझाईनच बदलण्याचा विचार होत आहे. नागपूरच्या विधानभवन परिसरात नवीन इमारत येणार असून येथे विधान परिषद, विधानसभा सहभागृहसह मध्यवर्ती सभागृह तयार करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्ष व सचिवालयासाठी सुद्धा व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यासाठी ११०० कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो प्रशासकीय मान्यतेत अडकला आहे. तर येथील झाडे वाचवण्यासाठी डिझाईनमध्येही (आरेखन) बदल करण्यात येणार आहे.
नागपुरात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याची मागणी अनेक वर्षांची आहे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तसे एकदा जाहीरही केले होते. परंतु नागपुरात मध्यवर्ती सभागृह नसल्याने ते घेता येत नसल्याचे नंतर स्पष्टीकरण देण्यात आले होते. नव्याने सीमांकन झाल्यानंतर विधान परिषद व विधानसभा या दोन्ही सभागृहातील सदस्य संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे विद्यमान सभागृह लहान पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येथे दोन्ही सभागृह आणि मध्यवर्ती सभागृह नव्याने बांधण्यात येणार आहे. त्यानंतर नागपुरात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेता येईल. हे सर्व तीनही सभागृह एकाच इमारतीत असणार आहेत.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सर्वात खाली मध्यवर्ती सभागृह त्यानंतर विधानसभा व सर्वात वरती विधान परिषदेसाठी सभागृह असेल. त्याचप्रमाणे ७ माळ्यांच्या चार इमारतीही प्रस्तावित आहे. तर शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथालयाची जागा सुद्धा घेण्यात आली असून येथे राजकीय पक्षांसाठी कक्ष प्रस्तावित आहे. यासाठी ११०० कोटींच्या खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठवण्यात आला. महिन्याभराचा काळ होत असताना अद्याप प्रशासकीय मान्यताच मिळाली नसल्याची माहिती आहे.
इमारतीच्या डिझाईनमध्ये किरकोळ बदल
या नव्या इमारतीमुळे विधानभवन परिसरातीत ७० हून अधिक वृक्ष तोडावे लागणार होते. याला पर्यावरणप्रेमींकडून विरोध होता. त्यामुळे आता डिझाईनमध्ये किरकोळ बदल करण्यात येणार आहे. यामुळे अनेक वृक्ष वाचतील असा दावा केला जात आहे.
“कमीत कमी वृक्ष तोडले जावे, असा प्रयत्न आहे. त्यासाठी इमारतीच्या डिझाईनमध्ये थोडा बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे. ”– नरेश बोरकर, अधीक्षक अभियंता.
