भंडारा : भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकरी, गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त आणि बेरोजगार युवकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारकडून सातत्याने होत असलेल्या दुर्लक्षाविरोधात काँग्रेसने शुक्रवारी आक्रमक पवित्रा घेत भंडाऱ्यातील कारधा येथे वैनगंगा नदी पात्रात भव्य ‘जलसमाधी आंदोलन’ छेडले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि भंडारा-गोंदियाचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या या आंदोलनाने संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष वेधून घेतले.
पहाटेपासूनच कारधा परिसरात हजारो शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांची गर्दी उसळली होती. हातात फलक, घोषणांनी दणाणलेला परिसर आणि नदी पात्रात उतरलेले आंदोलक यामुळे वातावरण चांगलेच तापले होते. ‘शेतकऱ्यांना न्याय द्या’, ‘गोसेखुर्दग्रस्तांना हक्क द्या’, ‘सरकार जागे व्हा’ अशा घोषणांनी वैनगंगा नदीकाठ दणाणून गेला.
सरकारवर काँग्रेसचा थेट हल्लाबोल
यावेळी काँग्रेस नेत्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका करत शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला. अनेक वर्षांपासून आंदोलने, निवेदने आणि बैठका होत असतानाही प्रश्न प्रलंबितच असल्याने संतप्त झालेल्या काँग्रेसने अखेर जलसमाधी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. यापूर्वी गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर मंत्री गिरीश महाजन यांनी खासदार प्रशांत पडोळे यांच्याशी चर्चा करून मुंबईत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतर कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने काँग्रेसने सरकारच्या आश्वासनांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘फक्त बैठका आणि आश्वासने… पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच नाही,’ असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
नदीपात्रात उतरून तीव्र निषेध
वैनगंगा नदीच्या पात्रात उतरून काँग्रेसच्या नेत्यांनी आणि शेकडो कार्यकर्त्यांनी जलसमाधी आंदोलन केले. आंदोलनादरम्यान सरकारविरोधी घोषणाबाजी करण्यात आली. परिस्थिती चिघळू नये यासाठी प्रशासनाने मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता. आंदोलनस्थळी बॅरिकेट्स उभारण्यात आले होते, तसेच नदी परिसरात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी बोटींचीही व्यवस्था करण्यात आली होती. पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात आंदोलन शांततेत पार पडले, मात्र आंदोलकांचा आक्रोश आणि संताप स्पष्टपणे दिसून येत होता.
शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या काय?
आंदोलनकर्त्यांनी शासनासमोर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. धान बोनस वाढविणे, शेतकऱ्यांना दिवसा १६ तास अखंड वीजपुरवठा करणे, गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे तातडीने पुनर्वसन करणे, अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना देणे, तसेच जिल्ह्यातील वाढती बेरोजगारी दूर करून युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
आता आंदोलन आणखी तीव्र होणार
सरकारने अद्यापही दखल घेतली नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही काँग्रेस नेत्यांनी दिला. शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त आणि युवकांच्या न्यायासाठी काँग्रेस रस्त्यावर उतरली आहे. सरकारने आता तरी जागे व्हावे, असा इशारा आंदोलनस्थळावरून देण्यात आला. भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्नांवरून उभे राहिलेले हे जलसमाधी आंदोलन आता राजकीयदृष्ट्या मोठे वळण घेण्याची चिन्हे दिसत असून, शासन यावर काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण विदर्भाचे लक्ष लागले आहे.
