Premium

निजाम राजवटीतील नोंदीच्या आधारे जातीचे दाखले दिल्याने नवा वाद उफाळेल, राष्ट्रीय माळी महासंघाचे अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांचे मत

अविनाश ठाकरे यांनी रविवारी दैनिक लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. मराठा आरक्षण व ओबीसींची भूमिका या मुद्यावर त्यांनी आपली मते मांडली.

National mali Federation Presiden
निजाम राजवटीतील नोंदीच्या आधारे जातीचे दाखले दिल्याने नवा वाद उफाळेल, राष्ट्रीय माळी महासंघाचे अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांचे मत (छायाचित्र – लोकसत्ता टीम/ग्राफिक्स)

नागपूर : निजाम राजवटीतील नोंदीच्या आधारावर जातीचे दाखले दिल्यास भविष्यात इतर जात समूहसुद्धा त्या काळातील नोंदीच्या आधारावर दावे करू लागतील. यामुळे राज्यात नवीन वाद निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने मराठा समाजाला निजाम काळातील नोंदी पाहून कुणबी समजाचे प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रीय माळी महासंघाचे अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी मांडली. मराठ्यांना सामाजिक, शैक्षणिक आरक्षणाऐवजी आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ठाकरे यांनी रविवारी दैनिक लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. मराठा आरक्षण व ओबीसींची भूमिका या मुद्यावर त्यांनी आपली मते मांडली. मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी ही मराठ्यांचे ओबीसीकरण करण्याचा प्रयत्न होतो आहे का? असा प्रश्न ठाकरे यांना केला असता ते म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले जरांगे पाटील यांनी निजाम काळातील नोंदीच्या आधारावर मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची केलेली मागणी चुकीची आहे. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होण्यापूर्वी विदर्भ मध्यप्रांतात (सीपी ॲण्ड बेरार प्रांत) समाविष्ट होता, तेथे ओबीसींतील काही जातींचा समावेश अनुसूचित जाती, जमातीमध्ये आहे. मराठ्यांना निजामाच्या नोंदीच्या आधारावर कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिले तर उद्या विदर्भातील ओबीसींचे काही समाजघटक जुन्या मध्यप्रांतातील नोंदीच्या आधारावर महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, जमातीच्या प्रमाणपत्राची मागणी करू शकतात. असे झाले तर राज्याला नव्या पेचप्रसंगाला तोंड द्यावे लागेल. त्यामुळे निजामाच्या दाखल्यावर मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे उचित नाही, असे ठाकरे म्हणाले.

हेही वाचा – यवतमाळ: विद्यार्थिनीचा ‘डेंग्यू’सदृश्य आजाराने मृत्यू

मराठा सामाजिक, शैक्षणिक मागास नाही

फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय गटातून आरक्षण दिले होते. मात्र, सरकारच्या विविध समित्यांच्या अहवालातून या समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण सिद्ध होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देता येणार नाही, दिल्यास तो ओबीसींवर अन्याय ठरेल. कारण ओबीसींनाही याच प्रवर्गातून आरक्षण आहे. तीनशेहून अधिक जातींचा समूह असलेला ओबीसी समाज अजूनही सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात मागास आहे. त्यांच्या वाट्याचे आरक्षण इतरांना दिल्यास त्यांचा हक्क हिरावला जाईल, याकडे ठाकरे यांनी लक्ष वेधले.

हेही वाचा – गोंदिया : जहाल नक्षलवादी दाम्पत्याचे आत्मसमर्पण, १९ लाखांचे होते बक्षीस

समाजातील अनेक नागरिक आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत म्हणून आरक्षण हवे आहे, अशी मागणी मराठा समाजाकडून केली जाते, याकडे ठाकरे यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागास असेल तर त्यांना त्याच प्रवर्गातून (आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय) वाढीव आरक्षण देता येईल, याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. मराठा समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध महामंडळांच्या माध्यमातून उद्योग, व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य केले जाते. ‘सारथी’च्या माध्यमातून शैक्षणिक शिष्यवृत्तीही दिली जाते. यातून शैक्षणिक मागासलेपणा दूर करता येऊ शकते, असे ठाकरे म्हणाले.

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: National mali federation president avinash thackeray expressed his views on obc and maratha reservation cwb 76 ssb

First published on: 26-09-2023 at 20:51 IST

आजचा ई-पेपर : नागपूर / विदर्भ

वाचा