राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाला भाजपकडून आर्थिक पाठबळ? काँग्रेस नेत्याच्या दाव्यामुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे ११वे राष्ट्रीय अधिवेशन ७ ऑगस्ट रोजी बंगळुरू येथे होणार आहे. अधिवेशनाच्या तयारीला अंतिम स्वरूप दिले जात असतानाच महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात विविध घडामोडींना वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी अधिवेशनापासून दूर राहावे तसेच कर्नाटक सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य देऊ नये, अशी विनंती करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

महासंघात फूट पाडण्याचा प्रयत्न?

या घडामोडींवरून राष्ट्रीय ओबीसीमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप महासंघाशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. महासंघ हा सामाजिक प्रश्नांवर काम करणारा स्वतंत्र मंच असून, त्याला कोणत्याही राजकीय पक्षाशी जोडण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जात असल्याचे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

विशेष म्हणजे, संबंधित काँग्रेस नेते गेल्यावर्षी गोवा येथे झालेल्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या अधिवेशनालाही उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी व्यासपीठावरून महासंघ सरकार आणि भाजपच्या जवळ जात असल्याचा संदेश समाजात जात असल्याची टीका केली होती. त्यानंतर यंदाच्या बंगळुरू अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी कर्नाटक काँग्रेस नेतृत्वाशी संपर्क साधल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या बंगळुरू अधिवेशनासाठी सभागृह तसेच आवश्यक प्रशासकीय सुविधांसाठी कर्नाटक सरकारने सहकार्य केल्याची माहिती आयोजकांनी दिली आहे. या अधिवेशनाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार असल्याचे आयोजकांनी जाहीर केले आहे. तसेच कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हे प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी होणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

अधिवेशनात ओबीसी समाजाशी संबंधित विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय प्रश्नांवर चर्चा होणार असून, महासंघाची भूमिका मांडली जाणार आहे. मात्र, अधिवेशनाच्या तोंडावर सुरू झालेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे महाराष्ट्रासह कर्नाटकातील सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष या कार्यक्रमाकडे लागले आहे.