नागपूर : २०१९ मध्ये महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथे झालेल्या आयईडी स्फोटात १५ पोलिसांच्या मृत्यूशी संबंधित खळबळजनक प्रकरणात नक्षलवादी समर्थक असल्याचा आरोप असलेल्या कैलाश रामचंदानी याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायमूर्ती जॉयमल बागची यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. २०१९ साली महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या आयईडी स्फोटाने संपूर्ण देश हादरून गेला होता. १ मे २०१९ रोजी गडचिरोली–कुरखेडा मार्गावर नक्षलविरोधी मोहिमेवर असलेल्या पोलिसांच्या ताफ्याला लक्ष्य करत रस्त्याखाली लपवलेला शक्तिशाली स्फोटक पदार्थ उडवण्यात आला. या स्फोटात १५ पोलिस जवानांचा मृत्यू झाला, तर काही जवान गंभीर जखमी झाले. हे जवान क्यूआरटीचे सदस्य होते.
निवडणूक कालावधीतच हा हल्ला झाल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने हा अत्यंत गंभीर प्रकार मानला गेला. या हल्ल्यानंतर प्रकरणाची चौकशी राज्य पोलीसांकडून काढून घेऊन राष्ट्रीय तपास यंत्रणाकडे सोपवण्यात आली. एनआयएने तपास करताना हा हल्ला नक्षलवादी संघटनांच्या नियोजनातूनच करण्यात आल्याचा निष्कर्ष काढला. तपासात काही स्थानिक व्यक्तींनी नक्षलवाद्यांना मदत केल्याचा आरोप पुढे आला. यामध्ये कैलाश रामचंदानी याच्यावर नक्षलवाद्यांना माहिती पुरवणे, दळणवळण सुलभ करणे आणि अप्रत्यक्ष सहाय्य केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला.
या आरोपांच्या आधारे त्याला २६ जून २०१९ रोजी अटक करण्यात आली आणि त्याच्यावर युएपीए तसेच एनआयए कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले. रामचंदानी गेली अनेक वर्षे न्यायालयीन कोठडीत होता. त्याने दीर्घकाळ तुरुंगवास, खटल्यातील संथगती आणि सहआरोपींना मिळालेला जामीन या मुद्द्यांवर दिलासा मागितला होता.
पुन्हा नक्षलवाद्यांशी संपर्क केल्यास जामीन रद्द
रामचंदानी गडचिरोली येथील आपल्या मूळ ठिकाणीच राहील तसेच विशेष एनआयए न्यायालयाची पूर्वसंमती न घेता अन्यत्र कुठेही जाऊ शकणार नाही, अशा अटी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला घातल्या आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, आरोपी फक्त मुंबई येथील विशेष एनआयए न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी तेथे जाऊ शकतो. तसेच दर आठवड्याला स्थानिक पोलिस ठाण्यात त्याला हजेरी द्यावी लागेल.
तसेच आरोपीने पोलिसांना आपला मोबाइल नंबर देणे आवश्यक आहे. जर आरोपीने परिसरातील नक्षलवाद्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला किंवा जामीन अटींचे उल्लंघन केले, तर एनआयए अंतरिम जामीन रद्द करण्याची मागणी करू शकते. जामीन न देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत कैलाश रामचंदानीने २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याने सांगितले की, तो २०१९ पासून तुरुंगात आहे आणि अद्याप त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल केले गेलेले नाही. सहआरोपींना मात्र जामीन मिळाला आहे, असा युक्तिवाद त्याच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.
