नागपूर : नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी)ने प्रकाशित केलेल्या इयत्ता आठवीच्या नव्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात “समाजातील न्यायपालिकेची भूमिका” या धड्यात प्रथमच “न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार” या विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे.

या धड्यात न्यायव्यवस्थेसमोर असलेल्या आव्हानांमध्ये न्यायपालिकेच्या विविध स्तरांवरील भ्रष्टाचार, तसेच न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, गुंतागुंतीच्या कायदेशीर प्रक्रिया आणि अपुरी पायाभूत सुविधा यांमुळे निर्माण झालेला प्रचंड प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर यांचा उल्लेख आहे. याआधीच्या पाठ्यपुस्तकात न्यायपालिकेची भूमिका, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था म्हणजे काय, न्यायालयांची रचना आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोच याचे वर्णन होते; मात्र भ्रष्टाचाराचा उल्लेख नव्हता.

काय म्हणाले सरन्यायाधीश ?

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बुधवारी एनसीईआरटीच्या इयत्ता आठवीच्या सामाजिक विज्ञानाच्या नव्या पाठ्यपुस्तकातील “न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार” या मजकुरावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायसंस्थेची बदनामी किंवा अवहेलना कोणीही करू देणार नाही, आणि याबाबत योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बुधवारी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यासह सरन्यायाधीश यांच्यासमोर हा मुद्दा मांडला. “या संस्थेचे सदस्य म्हणून आम्ही अत्यंत अस्वस्थ आहोत. इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांना न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराबाबत शिकवले जात आहे. हे एनसीईआरटीच्या पुस्तकाचा भाग आहे.

न्यायसंस्थेतील आमचा मोठा वाटा आहे. हा मजकूर अत्यंत धक्कादायक आहे. आमच्याकडे पुस्तकाच्या प्रती आहेत,” असे सिब्बल यांनी सांगितले. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, हा विषय त्यांच्या लक्षात आहे आणि यासंदर्भात त्यांना अनेक फोन व संदेश आले आहेत. अनेक न्यायाधीशही या मजकुरामुळे अस्वस्थ असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “मी पूर्णपणे याची जाणीव ठेवतो,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. सिब्बल यांनी न्यायालयाने स्वतःहून (सुमोटो) दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली असता सरन्यायाधीश म्हणाले, “एक दिवस थांबा. हा संपूर्ण संस्थेशी संबंधित गंभीर विषय आहे. बार आणि बेंच—दोन्ही अस्वस्थ आहेत. प्रणालीतील प्रत्येक घटक अस्वस्थ आहे. उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशही अस्वस्थ आहेत. तुम्ही मुद्दा मांडल्यामुळे सांगतो. मी आधीच आदेश दिला असून, या प्रकरणाची सुओ मोटो दखल घेत आहे.

कुणालाही न्यायसंस्थेची प्रतिमा मलीन करू देणार नाही. कोणालाही संस्थेची बदनामी करण्याची मुभा दिली जाणार नाही. कितीही मोठी व्यक्ती असो, कायदा आपले काम करेल. याचा सामना कसा करायचा, ते मला माहीत आहे,” असे सरन्यायाधीश यांनी ठामपणे सांगितले. “हे अत्यंत नियोजित आणि खोलवर रुजलेले पाऊल असल्यासारखे वाटते… आम्ही यापेक्षा अधिक काही बोलू इच्छित नाही. मला याची जाणीव आहे आणि मी माझे कर्तव्य बजावले आहे.”