नागपूर : इयत्ता ८ वीच्या सामाजिक शास्त्राच्या जुन्या एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकातील मजकूर न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन करणारा आणि घटनात्मकदृष्ट्या अपुरा असल्याचा आरोप करत, एनसीईआरटीचे माजी सदस्य डॉ. पंकज पुष्कर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. अलीकडेच इयत्ता ८ वीच्या नव्या सामाजिक शास्त्राच्या नव्या पाठ्यपुस्तकातील ‘न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार’ या प्रकरणामुळे वाद निर्माण झाला होता. या मजकुराचा स्वर न्यायालयाचा अवमान करणारा असल्याचे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत पुस्तकाच्या कोणत्याही स्वरूपातील प्रसारावर बंदी घातली आहे. नव्या पुस्तकातील वाद ताजा असतानाच आता जुन्या पुस्तकाच्या वादावरही आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.
आक्षेप काय?
डॉ. पुष्कर यांनी एनसीईआरटीचे सामाजिक व राजकीय जीवन – भाग ३ (२०१५–२०१६ आवृत्ती) या इयत्ता ८ वीच्या पुस्तकातील मजकुरावर आक्षेप घेतला आहे. पुस्तकाच्या पान क्रमांक ६२ वर, न्यायव्यवस्थेची भूमिका आणि उपजीविकेच्या हक्कावरील चर्चेत, “अलीकडील न्यायनिर्णयांमध्ये झोपडपट्टीतील रहिवाशांकडे शहरातील अतिक्रमणकर्ते म्हणून पाहिले जाते,”
असा उल्लेख करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. हा मजकूर न्यायालयीन विचारप्रक्रियेचे एकांगी व संदर्भविरहित चित्रण करतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. घटनात्मक तरतुदी, कायदेशीर बंधने आणि सार्वजनिक हित यांचा समतोल साधण्याची न्यायालयांची भूमिका विद्यार्थ्यांसमोर न मांडता, न्यायव्यवस्थेला संवेदनशून्य किंवा प्रतिगामी दाखवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याचिकेनुसार, प्राथमिक स्तरावरील अभ्यासक्रमात असा मजकूर समाविष्ट केल्यास, तो सहज प्रभावित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनात न्यायव्यवस्थेबाबत विकृत आणि अपूर्ण धारणा निर्माण करू शकतो. न्यायनिर्णय केवळ सामाजिक संवेदनशीलतेवर नव्हे, तर घटनात्मक चौकट, वैधानिक मर्यादा आणि व्यापक सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन दिले जातात, हे न समजावता केलेले असे चित्रण धोकादायक ठरू शकते, असा इशाराही याचिकेत देण्यात आला आहे. याचिकेत अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या सुओ मोटो प्रकरणातील निरीक्षणांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. देशव्यापी शालेय अभ्यासक्रमात संदर्भविरहित मजकूर समाविष्ट केल्यास, संस्थात्मक विश्वासाला तडा जाऊ शकतो आणि अशा मजकुरामुळे न्यायालयाचा अवमान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
मागणी काय?
संबंधित मजकुराची शैक्षणिक आणि घटनात्मक दृष्टीने तपासणी करणे, केंद्र सरकार व एनसीईआरटीकडून मसुदा, पुनरावलोकन व मंजुरीशी संबंधित सर्व नोंदी सादर करण्याचे निर्देश, न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा धोक्यात आणणारा मजकूर तात्काळ मागे घेणे किंवा दुरुस्त करणे, संविधानाच्या अनुच्छेद १२९ अंतर्गत न्यायालयाचा अवमान ठरू शकणाऱ्या कृतींवर प्रतिबंध घालणे, भविष्यातील शैक्षणिक साहित्याकरिता घटनात्मकदृष्ट्या सुसंगत तपासणी यंत्रणा लागू करण्याचे आदेश आदी मागण्या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आल्या आहेत.
