वर्धा, खेडोपाडी अनेक कथित डॉक्टर आपला उपचार देण्याचा किंवा रुग्ण तपासण्याचा व्यवसाय करीत असतात. त्यांना कायदेशीर पदवी असतेच असे नाही. पण गरजू गरीब रुग्ण त्यांच्याकडून उपचार करून घेत असल्याचे बघायला मिळते. अश्यांना झोलाछाप किंवा बोगस डॉक्टर म्हणुन टोमणे मारल्या जातात. मात्र डॉक्टर म्हणजे एमबीबीएस ही पदवी असलीच पाहिजे, असा पक्का समज. अन्य प्रणालीच्या डॉक्टर मंडळींची पण मग झोलाछाप अशी हेटाळणी केल्या जावू लागली. पण चुकीचेच नं. त्याची ओरड सूरू झाली आणि या पदवीप्राप्त अन्य शाखेच्या डॉक्टरांना न्याय देण्याची भूमिका आली. त्याचाच हा दाखला.
अन्य वैद्यकीय प्रणाली
आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध आणि अन्य यांसारख्या भारतीय वैद्यकीय पद्धतींचे शिक्षण घेतलेल्या नोंदणीकृत डॉक्टरांना सोशल मीडिया, वृत्तपत्रे किंवा जाहीर सभांमध्ये ‘बोगस डॉक्टर’ किंवा ‘भोंदू’ म्हणून हिणवणाऱ्यांविरुद्ध आता कठोर कारवाई होऊ शकते. ‘भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोगाने’ (NCISM) एका परिपत्रकाद्वारे हे स्पष्ट केले. आणि ईशारा दिला. अशा प्रकारची बदनामी ही बेकायदेशीर आणि वैधानिक हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
NCISM च्या समितीने त्याबाबत एक इशाराच दिला. बी.ए.एम.एस. (BAMS), बी.यु.एम.एस. (BUMS), बी.एस.एम.एस. (BSMS) आणि बी.एस.आर.एम.एस. (BSRMS) यांसारख्या मान्यताप्राप्त आणि संस्थात्मक पदव्या धारण केलेल्या डॉक्टरांना विविध सार्वजनिक व्यासपीठांवर, छापील व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये तसेच सोशल मीडियावर ‘बोगस डॉक्टर’ म्हणून हिणवले जात असल्याच्या घटना आयोगाच्या निदर्शनास आल्या होत्या. यामुळे अशा प्रशिक्षित डॉक्टरांना नाहक मानसिक त्रास, बदनामीस सामोरे जावे लागत होते.
हे पूर्णतः व्यावसायिक डॉक्टर
परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आहे की, ‘इंडियन मेडिसिन सेंट्रल कौन्सिल ॲक्ट, १९७०’ आणि ‘NCISM ॲक्ट, २०२०’ च्या तरतुदींनुसार संबंधित राज्य कौन्सिलमध्ये रीतसर नोंदणी झालेले सर्व डॉक्टर हे कायदा आणि शासनाच्या दृष्टीने पूर्णपणे वैद्यकीय व्यावसायिक आहेत.
NCISM कायदा २०२० अंतर्गत या डॉक्टरांच्या शिक्षणाचे नियमन, व्यावसायिक नैतिकता आणि वैद्यकीय व्यवसायाचा मार्ग आखून देण्यात आला आहे. त्यामुळे लागू असलेल्या कायद्यांनुसार मिळणारे सर्व हक्क, संरक्षण आणि सन्मान मिळवण्यास हे डॉक्टर पूर्णपणे पात्र आहेत.
असा आहे इशारा
आयोगाने आपल्या निवेदनात स्पष्ट इशारा दिला आहे की कोणत्याही व्यक्तीला, संस्थेला, मीडियास किंवा प्राधिकरणाला नोंदणीकृत भारतीय वैद्यकीय डॉक्टरांचा उल्लेख ‘बोगस डॉक्टर’ असा करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. असा शब्दप्रयोग करणे म्हणजे NCISM कायदा २०२० अन्वये दिलेल्या कायदेशीर मान्यतेचा अनादर करणे आणि संबंधित डॉक्टरांच्या घटनात्मक व व्यावसायिक हक्कांवर गदा आणणे ठरेल.
असे करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर मार्ग अवलंबला जाऊ शकतो.
सर्वांना सूचना देण्यात आली
हे परिपत्रक केंद्रीय आयुष मंत्रालय NCISM चे अध्यक्ष व सदस्य, सर्व राज्यांचे आयुष आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालक, सर्व राज्य ISM कौन्सिलचे निबंधक आणि संघटनांना माहिती आणि योग्य त्या अंमलबजावणीसाठी पाठवण्यात आले आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो आयुष डॉक्टरांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांच्या व्यावसायिक सन्मानाचे रक्षण होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया ‘ निमा ‘ संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने दिली.
