वर्धा : बालमजुरी पूर्णपणे बेकायदेशीरच. तरीही जवळपास मोफत ठरणारे हे बाल मजूर कामास लावले जातात. आता महाराष्ट्रात मुंढे इफेक्ट दिसू लागण्याने ठिकठिकाणी आमच्याकडे बालमजूर काम करीत नाही, असे फलक दिसायला लागले आहेत. पण तरीही गत अडीच महिन्यात असंख्य ठिकाणी बेकायदेशीरपणे बालमजुरी दिसून आली आहे. हे वास्तव एका पाहणीत दिसून आले आहे.
विशेष मोहिमेत सत्य उघड
बाल मजुरीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी आणि चिमुकल्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) चालवलेल्या विशेष मोहिमेत मोठे यश मिळाले आहे. १२ जून ते ३१ ऑगस्ट या अडीच महिन्यांच्या कालावधीत राबवण्यात आलेल्या या व्यापक मोहिमेदरम्यान देशभरातून तब्बल ३ हजार ८०० हून अधिक बालकांची बालमजुरीच्या विळख्यातून सुटका करण्यात आली आहे. याप्रकरणी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करत ५७५ पेक्षा जास्त एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत. केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने ही माहिती प्रसिद्ध केली आहे.
विविध यंत्रणांचा ताळमेळ
बालमजुरीचा विळखा मोडून काढण्यासाठी बाल हक्क आयोगाने केवळ कागदोपत्री कारवाया न करता प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून मोहीम राबवली. यासाठी सर्व राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश, जिल्हाधिकारी, कामगार विभाग, पोलीस प्रशासन आणि स्थानिक यंत्रणांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यात आले. बालमजुरीची शक्यता असणाऱ्या हॉटस्पॉटची ओळख पटवून तेथे धाडी टाकणे, बालकांची सुरक्षित सुटका करणे आणि मानवी तस्करीच्या धोक्यापासून त्यांचा बचाव करणे, यावर विशेष भर देण्यात आला.
अडचणींवर मात करणे
ही मोहीम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी आयोगाने जिल्हा प्रशासनासोबत विशेष आढावा बैठका घेतल्या. प्रत्यक्ष कारवाईदरम्यान येणाऱ्या अडचणी दूर करणे, कारवाईनंतरचा अहवाल (Action Taken Report) वेळेत सादर करणे आणि वेगवेगळ्या विभागांमध्ये सुसूत्रता आणणे या बाबींवर विशेष भर देण्यात आला. आयोगाच्या या थेट संनियंत्रणामुळेच मोहिमेला मोठे यश मिळाल्याचे म्हटल्या जाते. पुनर्वसन आणि शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे आव्हान आहेच. बालकांची केवळ सुटका करणे पुरेसे नसून, त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे हे सर्वात मोठे आव्हान असते.
मुख्य प्रवाहात आणणे
सुटका केलेल्या मुलांचे शोषण थांबवून त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. या मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचे भविष्य उज्ज्वल करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. याकामी नागरिकांचे सहकार्य आणि जनजागृती आवश्यक ठरते.
दलाल घाबरले
बालमजुरीविरोधात नागरिकांमध्ये जाणीव-जागृती निर्माण करण्यासाठी आयोगाने सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला. आसपास बालमजुरी होत असल्याचे आढळल्यास तात्काळ प्रशासनाला माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. बालमजुरी हा केवळ कायदा मोडणारा अपराध नसून सामाजिक कलंक आहे, त्यामुळे याविरोधात समाज म्हणून एकत्र येणे गरजेचे आहे. आयोगाच्या या धडक कारवाईमुळे बालमजुरांचे शोषण करणाऱ्या मालकांचे व दलालांचे धाबे दणाणले आहेत. आता पुढील टप्पा हा अशी मजुरी पूर्णपणे थांबविण्याचा आहे.
