नागपूर : सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारात (आरटीआय) महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला (महाज्योती) काही माहिती मागितली. त्यावर महाज्योतीने त्यांना प्रत्यक्ष कार्यालयात उपस्थित राहून आवश्यक माहिती पहावी, असे उत्तर दिले आहे. हे उत्तर माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली असल्याचे सांगत कोलारकर यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे.

अभय कोलारकर हे गेल्या अनेक वर्षांपासून माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करत आहेत. ते शासनाच्या विविध विभाग व उपक्रमातील विविध माहिती या आयुधाद्वारे पुढे आणतात. त्यांनी महाज्योतीच्या नागपूर मुख्यालयात ४ मे २०२२ रोजी माहितीच्या अधिकारात विविध माहिती मागितली. त्यात १ जानेवारी २०१९ ते ३० एप्रिल २०२२ पर्यंतच्या काळात महाज्योतीने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी कोणत्या योजना व उपक्रम राबवले, या योजनांवर किती खर्च झाला, या प्रश्नांचा समावेश होता.

state Chief Electoral Officer, warns, religion, campaigning, action, lok sabha election, code of conduct
निवडणूक आचारसंहिता काळात धर्माच्या मुद्यावर प्रचार झाल्यास कारवाई, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचा इशारा
patanjali ayurved marathi news, patanjali ayurved supreme court notice marathi news, baba ramdev supreme court notice marathi news
विश्लेषण : रामदेव बाबांच्या पतंजलीचे दावे फसवे आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाने कशाबद्दल फटकारले?
meetings between ola uber companies and cab drivers
ओला, उबरचा तिढा सुटेना! कॅबचालक भाडेवाढीच्या मागणीवर ठाम; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीकडे लक्ष
selfie parent letter cm eknath shinde
सेल्फीस नकार देत पालकाने मुख्यमंत्र्यांना केला थेट सवाल; काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या

दरम्यान, ही उत्तरे नियमानुसार एक महिन्यात कोलारकर यांना मिळणे अपेक्षित होते. परंतु ते न मिळाल्याने कोलारकर यांनी महाज्योतीकडे पहिले अपील केले. त्यानंतर कोलारकर यांना उत्तरात आपण मागितलेली माहिती विस्तृत स्वरूपाची असल्याने महाज्योती कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपणास आवश्यक माहिती समक्ष पाहावी, असे  उत्तर मिळाले. त्यावर कोलारकर यांनी ही माहिती गोपनीय नसताना या पद्धतीचे उत्तर देऊन महाज्योतीने माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे सांगत त्याबाबत थेट राज्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली.

या पद्धतीची माहिती इतरही सर्व शासकीय विभाग देतात. सगळय़ांना कायदा, नियम एकच असताना महाज्योतीसाठी वेगळा कायदा आहे काय, असा प्रश्नही कोलारकर यांनी उपस्थित केला आहे.