NEET परीक्षेमध्ये आता ‘कूलर घोटाळा’! पेपरफुटीनंतर नागपुरात नव्या प्रकरणाने खळबळ; महाविद्यालये अडचणीत

नेमका घोटाळा काय आहे?

१ मे महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी कलेक्टर नागपूर यांनी सर्व केंद्र प्रमुखांची बैठक घेतली. यावेळी सांगितले की उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून सर्व केंद्रात प्रत्येक खोलीत कूलर लावण्याची आज्ञा दिली. मात्र कूलरचा खर्च कोण देईल असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. यावर शहरातील परीक्षेचे व्यवस्थापक आणि निवासी जिल्हाधिकारी यांनी नीटकडून रक्कम मागवून देऊ तुम्ही सोबत देयके जोडा अशा सूचना दिल्या होत्या.

आता पैसे देण्यास नकार

त्यानुसार परीक्षा केंद्र असणाऱ्या महाविद्यालयांनी कूलरची सुविधा केली. लग्नाचे दिवस असल्याने कूलर मिळणे अशक्य होते. त्यामुळे प्रति दिवस २००० ते अडीच हजार रुपये याप्रमाणे भाड्याने कूलर आणले. यानंतर प्रत्येक महाविद्यालयाचे कूलरचे भाडे ३० हजार ते ३५ हजार रुपये झाले आहे. या कूलरच्या भाड्याची देयके आणि न्यायालयाचा आदेश सोबत जोडण्यात आलेला आहे. मात्र परीक्षेचे व्यवस्था पाहणाऱ्या नीट च्या व्यवस्थापनाकडून परीक्षा केंद्र चालकांची देयके मंजूर करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे या कूलरच्या भाड्याचा भार परीक्षा केंद्रांवर पडलेला आहे. न्यायालयाच्या याचिकेमध्ये परीक्षा केंद्र यांना कुठलेही आदेश देण्यात आलेले नव्हते. कूलर लावण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक व्यवस्थापनाला देण्यात आले होते. आता या परीक्षा केंद्र असणाऱ्या महाविद्यालयांच्या कूलरच्या भाड्याची देयके नीट कडून काढून देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन देयके मंजूर करून द्यावी अशी मागणी होत आहे.

नीट मधील नेमका घोटाळा काय?

देशभरात तसेच महाराष्ट्रात नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरण अत्यंत चर्चेचा विषय बनलेला आहे, ज्या बाबत केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत तपास सुरू आहे आणि काही आरोपींना अटकदेखील करण्यात आली आहे. मात्र परीक्षा गैरप्रकार, पेपरफुटी, कॉपी, बनावट उपस्थिती आणि निकालांमध्ये संशयास्पद हस्तक्षेप यांसारखे प्रकार केवळ नीट परीक्षेपुरते मर्यादित नसून महाराष्ट्रातील इतर अनेक स्पर्धा परीक्षा तसेच इयत्ता १०वी व १२वीच्या परीक्षांपर्यंत हे जाळे पोहोचल्याची गंभीर शंका निर्माण होत आहे.

राज्यात अनेक खाजगी अकॅडमी आणि कोचिंग क्लासेस मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. काही ठिकाणी विद्यार्थी दिवसभर कोचिंग क्लासमध्ये शिकत असतानाही त्यांची उपस्थिती ग्रामीण भागातील किंवा नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या शाळा/महाविद्यालयांमध्ये दर्शविली जाते. प्रत्यक्षात विद्यार्थी त्या शाळांमध्ये उपस्थित राहत नाहीत.