वर्धा : पेपरफुटीने यावर्षी नीट परीक्षा चांगलीच चर्चेत आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले. फेरपरीक्षा नेहमीप्रमानेच व्हावी, असा निर्णय झाला. मात्र पेपरफूट लाखो विद्यार्थ्यांना निराश करणारी ठरली हेच वास्तव. हे प्रकार कायमचे बंद व्हावे म्हणून केंद्र सरकारने पाऊल टाकले आहे.
राधाकृष्णन समिती स्थापना
‘नीट’ (NEET-UG) परीक्षा गेल्या काही काळापासून पेपरफुटीच्या आणि विविध गैरप्रकारांच्या ग्रहणानं ग्रासली आहे. या पार्श्वभूमीवर, परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी शोधण्यासाठी आणि ‘एनटीए’च्या (NTA) रचनेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. या समितीने आपला अत्यंत महत्त्वाचा आणि सविस्तर अहवाल सरकारला सादर केला असून, नीट परीक्षेच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल सुचवले आहेत. हे क्रांतिकारी बदल लागू झाल्यास परीक्षा पद्धती पूर्णपणे अभेद्य होईल आणि गैरप्रकार कायमचे थांबतील. या अहवालातील चार सर्वात मोठे बदल पुढीलप्रमाणे आहेत:
चार बदल असे आहेत…
१. प्रश्नपत्रिकांचा प्रत्यक्ष प्रवास थांबणार (डिजिटल वितरण):
पेपरफुटीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे छापखान्यापासून परीक्षा केंद्रांपर्यंत प्रत्यक्ष ट्रकमधून किंवा पेट्यांमधून प्रश्नपत्रिका पोहोचवताना होणारी सुरक्षेतील मोठी चूक. ही संपूर्ण साखळीच नष्ट करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. यापुढे प्रश्नपत्रिका आधी छापल्या जाणार नाहीत, तर त्या अत्यंत सुरक्षित अशा ‘एन्क्रिप्टेड’ डिजिटल स्वरूपात थेट परीक्षा केंद्रांवर पाठवल्या जातील. विद्यार्थी परीक्षा हॉलमध्ये आसनस्थ झाल्यानंतर, परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी अवघे दोन तास आधी सीसीटीव्हीच्या कडक निगराणीत स्ट्रॉंग रूममध्येच या प्रश्नपत्रिका छापल्या जातील. यामुळे वाटेत पेपर लिक होण्याची शक्यता पूर्णपणे संपेल.
२. पेन-पेपर पद्धत बंद, परीक्षा दोन टप्प्यांत होणार.
सध्याची पारंपारिक ‘पेन आणि ओएमआर’ (OMR) शीटची पद्धत बंद करून, ‘जेईई’ परीक्षेप्रमाणेच संपूर्णपणे संगणकावर आधारित (Computer-Based Test) परीक्षा घेण्यावर समितीने मोठा भर दिला आहे. तसेच, २४ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची परीक्षा एकाच दिवशी आणि एकाच सत्रात घेण्याऐवजी ती अनेक सत्रांमध्ये (Multi-shifts) किंवा ‘पूर्व आणि मुख्य’ (Prelims and Mains) अशा दोन टप्प्यांत घेण्याची शिफारस आहे. यामुळे परीक्षेचा धोका विभागला जाईल आणि एखाद्या केंद्रावरील तांत्रिक किंवा अन्य गडबडीमुळे संपूर्ण देशातील परीक्षा रद्द करावी लागणार नाही.
३. कमालीची गुप्तता आणि ‘एआय’ (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर होणार.
प्रश्नपत्रिका काढणारे तज्ज्ञ, अनुवादक आणि टायपिस्ट यांना परीक्षेपूर्वी ४ ते ५ दिवस आधी एका गुप्त सरकारी ठिकाणी पूर्णपणे आयसोलेट (Lockdown) केले जाईल. या काळात त्यांना मोबाईल, इंटरनेट किंवा कोणतेही गॅझेट वापरण्यास पूर्ण बंदी असेल. प्रादेशिक भाषांमध्ये पेपरचे भाषांतर करताना मानवी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी ८५% काम ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या’ (AI) मदतीने केले जाईल. परीक्षा केंद्रांवर उमेदवारांची आधार-आधारित बायोमेट्रिक हजेरी, चेहरे ओळखणारे तंत्रज्ञान (Facial Recognition) आणि एआय-संचलित सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची थेट दिल्लीतून करडी नजर असेल.
४. खाजगी परीक्षा केंद्रांवर पूर्ण बंदी आणि स्वतंत्र देखरेख राहणार.
परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी खाजगी शाळा किंवा संस्थांवर अवलंबून राहणे पूर्णपणे बंद केले जाईल. केवळ केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये किंवा पूर्णपणे सरकारी नियंत्रण असलेल्या आणि सुरक्षित पायाभूत सुविधा असलेल्या सरकारी केंद्रांवरच नीट परीक्षा आयोजित केली जाईल. यामुळे अंतर्गत पातळीवर होणारे गैरप्रकार आणि केंद्र चालकांची मिलीभगत रोखता येईल. यासोबतच, परीक्षांच्या पारदर्शकतेवर शाश्वत लक्ष ठेवण्यासाठी एका स्वतंत्र न्यायालयीन किंवा वैधानिक आयोगाची स्थापना करण्याची मागणीही पुढे आली आहे. Indian Express ने याविषयी वृत्त दिले आहे.
