वर्धा : वैद्यकीय शाखेचे पदवी शिक्षण पुढील वाटचालीसाठी पुरेसे नसल्याचे म्हटल्या जाते. पदव्युत्तर पदवीच विविध उच्चपदासाठी आवश्यक असते. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग अर्थात नॅशनल मेडिकल कमिशनने पुढील वर्षी होणाऱ्या नीट पीजी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. आयोगाच्या सूचनेनुसार या राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश परीक्षा-पदव्युत्तर (नॅशनल एलीजीबिलीटी कम एंट्रन्स एक्झामिनिशन-पोस्ट ग्रॅज्यूएट)साठी १५ जून ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
आयोगाने नीट पीजीसह इंटर्नशिप पूर्ण करण्याची तारीख पण निश्चित केली आहे. एमबीबीएस विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिप पूर्ण करण्याची अनिवार्य तारीख ३१ जुलै २०२५ अशी निश्चित करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>अवयव दानाला बळ… मध्य भारतातील एकाच रुग्णालयात यकृत प्रत्यारोपणाचे शतक
वैद्यकीय आयोगाने जाहीर केलेल्या अधीसूचनेनुसार स्पष्ट केले की, नीट पीजी २०२५ परीक्षा आयोजित करण्याबाबत ग्रॅज्यूएट मेडिकल एज्युकेशन बोर्ड व नॅशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल सायन्सेस एक्झामिनिशन सोबत चर्चा केली. त्यानंतरच इंटर्नशिपची तारीख ३१ जुलै निश्चित करण्यात आली आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रातील माहितीनुसार, २०२४ मध्ये नीट पदव्युत्तरच्या ७३ हजार जागा होत्या. पूर्वीच्या म्हणजे २०२३ पेक्षा त्या चार हजारने अधिक वाढल्या. पुढील वर्षी इच्छुकांना ७५ हजार जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध होणार आहे.
हेही वाचा >>>अमरावती : धावत्या बसमध्ये काळाने गाठले! तिकीट काढतानाच महिला…
नीट पीजी ही देशातील नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनिशनद्वारे घेतल्या जाणारी पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा आहे. सदर परीक्षा देशातील सरकारी किंवा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मास्टर ऑफ सर्जरी, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा ऑफ नॅशनल बोर्ड, डॉक्टरेट ऑफ नॅशनल बोर्ड या सारख्या पदव्युत्तर पदवी प्रवेशासाठी घेतल्या जात असते. उमेदवारची पात्रता निश्चित करण्यासाठी ही परीक्षा असते. गेल्या वर्षी २ लाख १६ लाख उमेदवार या परीक्षेस बसले होते.
सावंगी येथील मेघे आयुर्विज्ञान अभिमत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. ललितभूषण वाघमारे म्हणाले की, ही टेन्टेटिव्ह तारीख आहे. इंटर्नशिपनंतर निश्चित काय ते स्पष्ट होणार. पण वैद्यकीय शिक्षणाच्या वाटचालीत ही पदव्युत्तर पदवी पात्रता परीक्षा महत्त्वाची असतेच. एमडी, एमएस, डी.एन.बी. अशा पदव्या या शासकीय नौकऱ्या, खासगी प्रॅक्टिस, वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापक, संशोधन, विदेशी प्रॅक्टिससाठी अनिवार्य मानल्या जात असतात. केंद्र शासन हे पदव्युत्तर पदवीच्या जागा वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे वैद्यकीय क्षेत्रात म्हटल्या जाते.
