नागपूर : नीट-यूजी परीक्षेत केवळ १६० गुण मिळाल्याने ‘ओएमआर उत्तरपत्रिकेचे योग्य मूल्यमापन झाले नसल्याचा’ दावा करणाऱ्या विद्यार्थिनीचा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळला. मूळ ओएमआर उत्तरपत्रिका प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर विद्यार्थिनीनेच १६० गुणांचा निकाल योग्य असल्याचे मान्य केले. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने विद्यार्थिनीच्या भूमिकेला ‘पूर्णपणे चुकीची’ ठरवत २५ हजारांचा दंड ठोठावला.
६८० गुणांचा दावा
नागपूरमधील विद्यार्थिनीने आईमार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १६ जुलै २०२६ रोजी राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने (एनटीए) जाहीर केलेल्या गुणपत्रिकेत तिला ७२० पैकी केवळ १६० गुण मिळाले होते. हा निकाल मनमानी असून प्रत्यक्ष ओएमआर उत्तरपत्रिकेतील नोंदविलेल्या उत्तरांचे योग्य मूल्यमापन झाले नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. मूळ ओएमआर उत्तरपत्रिका सादर करून तिची पडताळणी व फेरमोजणी करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
‘मूळ ओएमआर पाहण्याची तयारी’
याचिका प्रलंबित असताना संबंधित प्राधिकरणांनी विद्यार्थिनीला मूळ ओएमआर उत्तरपत्रिका पाहण्याची परवानगी दिली. विद्यार्थिनीने ७ ऑगस्ट रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कोणत्याही दिवशी आणि वेळी मूळ ओएमआर तपासण्यासाठी उपस्थित राहण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यानुसार तिने ओएमआर तपासली. याचिकेदरम्यान मात्र तिचा दावा सातत्याने १६० गुण चुकीचे असून, उत्तरतालिकेशी स्वतःची उत्तरे बघितल्यावर सुमारे ६८० गुण मिळण्याची अपेक्षा असल्याचा होता.
ओएमआर पाहिल्यावर भूमिकाच बदलली
मूळ ओएमआर उत्तरपत्रिका पाहिल्यानंतर विद्यार्थिनीने तिच्या वकिलामार्फत न्यायालयाला सांगितले की, १६ जुलैचे गुणपत्रक योग्य असून ७२० पैकी १६० गुण देण्यात आल्याचे मूल्यमापन बरोबर आहे. त्यामुळे याचिकेतील तिचा मुख्य दावा चुकीचा ठरला. न्यायालयाने नमूद केले की, विद्यार्थिनीने संपूर्ण कार्यवाहीदरम्यान गुण कमी दिल्याचा ठाम दावा केला होता; मात्र प्रत्यक्ष ओएमआर पाहिल्यानंतर तिचीच भूमिका चुकीची असल्याचे स्पष्ट झाले.
‘बिनबुडाचे आरोप गंभीर बाब’
न्या.अनिल किलोर आणि न्या.रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थिनीच्या वर्तनावर नाराजी व्यक्त केली. संबंधित यंत्रणांनी आपली कर्तव्ये योग्यरीत्या पार पाडली नसल्याचा आरोप कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय करण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणामुळे संबंधित यंत्रणेला आवश्यक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्याचेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. सुरुवातीला ५० हजार रुपये दंड लावण्याचा विचार होता; मात्र विद्यार्थिनीचे हित लक्षात घेऊन तो २५ हजार रुपये करण्यात आला. याचिका फेटाळून ही रक्कम चार आठवड्यांत आईने ‘पब्लिक वेल्फेअर अकाउंट’मध्ये जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
