नागपूर : २१ जून रोजी होणारी नीट-यूजी २०२६ची पुनर्परीक्षा सध्याच्या लेखी (पेन-अँड-पेपर) पद्धतीऐवजी संगणकाधारित (सीबीटी) पद्धतीने घेण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) खासदार सुधाकर सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित वकिलांनी इतर सर्व मागण्या बाजूला ठेवून केवळ पुनर्परीक्षा सीबीटी पद्धतीने घेण्याची मागणी असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
याचिकाकर्त्याची मागणी काय?
३ मे रोजी झालेली नीट-यूजी २०२६ परीक्षा मोठ्या प्रमाणावर प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा संशय निर्माण झाल्यानंतर रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत नीट परीक्षा पूर्णपणे संगणकाधारित पद्धतीने घेण्यासाठी कालबद्ध आराखडा तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याशिवाय, विद्यमान एनटीएच्या जागी तांत्रिक सुरक्षाव्यवस्था, जबाबदारीची स्पष्ट यंत्रणा आणि स्वतंत्र देखरेखीची व्यवस्था असलेली वैधानिक राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयीन न्यायाधीश, शिक्षणतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
यंत्रणांवर मोठा ताण
परीक्षा रद्द झाली असून तिचे पुन्हा आयोजन करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित यंत्रणांवर मोठा ताण आहे. या टप्प्यावर अशा प्रकारचा आदेश देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी म्हटले. याचिकाकर्त्यांनी केवळ सीबीटी पद्धतीची मागणी कायम असल्याचे पुन्हा नमूद केल्यानंतरही न्यायालयाने तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि प्रकरण सुट्टीनंतर घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. ही याचिका एनटीएमध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील इतर प्रलंबित याचिकांसोबत जोडण्यात आली आहे. दरम्यान, मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नीट-यूजी परीक्षा रद्द होण्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तसेच माजी इस्रो अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकार आणि एनटीएकडून अहवाल मागविला होता.
पेपरफुटी थांबविण्यासाठी विनंती
प्रश्नपत्रिकांचे एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्रसारण, बायोमेट्रिक पडताळणी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित देखरेख, अधिक सक्षम सायबर सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्नपत्रिकांचे ‘डिजिटल लॉकिंग’ तसेच पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपी, मध्यस्थ, कोचिंग संस्था आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची विनंतीही याचिकेत करण्यात आली होती. तसेच कथित पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीबाबत केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) स्थिती अहवाल मागविण्याची मागणीही करण्यात आली होती. सीबीटी आधारित परीक्षा घेण्याचे निर्देश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. या मागणीसंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी न्यायालयाने जुलै महिन्यापर्यंत पुढे ढकलली. त्यामुळे आगामी पुनर्परीक्षेसाठी तातडीचा दिलासा मिळण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे.
