लोकसत्ता प्रतिनिधी
नागपूर : नागपूर जिल्हा बँक रोखे घोटाळा प्रकरणात माजी मंत्री सुनील केदार यांना राज्याच्या सहकार खात्याने मौखिक सुनावणीची संधी नाकारल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केदार यांना दिलासा देत सहकार खात्याला येत्या सोमवारी, २ सप्टेंबर रोजी मौखिक सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले.
सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी ७ ऑगस्ट रोजी याप्रकरणातील दोषसिद्ध मुख्य आरोपी व माजी मंत्री सुनील केदार यांना घोटाळा वसुलीवर १५ दिवसांमध्ये लेखी म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. लिखित जबाबानंतर त्यांच्या अपीलवर निर्णय जाहीर केला जाईल,असे सहकार खात्याने निर्णयात सांगितले होते. केदार यांनी उच्च न्यायालयात मौखिक सुनावणीची परवानगी देण्याबाबत याचिका दाखल केली. न्या.एन.बोरकर यांच्या खंडपीठासमक्ष याचिकेवर सुनावणी झाली. केदार यांनी जिल्हा बँकेत १५० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा घोटाळा केला आहे. या रकमेच्या वसुली प्रकरणात प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी ३० जून २०२२ रोजी दिलेल्या एका आदेशाविरुद्ध केदार यांनी सहकार मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले आहे. त्यावर ७ ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे सुनावणी घेण्यात आली.
आणखी वाचा-मानसिक तणावातून आत्महत्येचा प्रयत्न गुन्हा नाही…
केदार यांनी ही सुनावणी तहकूब करण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. परंतु, सहकार मंत्र्यांनी विविध बाबी लक्षात घेता ही विनंती नामंजूर करून संबंधित निर्देश दिले. केदार यांचे वकील अजय घारे यांनी सहकार मंत्र्यांकडे मौखिक युक्तिवादाची मागणी केली होती. मात्र सहकार मंत्र्यांनी ही विनंती मान्य केली नाही. सहकार मंत्र्यांकडून निराशा पदरी पडल्याने केदार यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. या घोटाळ्याच्या खटल्यात अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी केदार यांना पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली आहे.
आणखी वाचा-नागपुरात ४० रुग्ण बुब्बुळ प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत; केवळ इतक्याच रुग्णांना दृष्टी…
केदार यांनी या निर्णयाविरुद्ध सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. सध्या ते अंतरिम जामिनावर कारागृहाबाहेर आहेत. दरम्यानच्या काळात केदार यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दोषसिद्धीला स्थगितीसाठी अर्ज केला होता. याप्रकरणात दोन्ही न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. सुनील केदार यांनी नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात याप्रकरणी आधीच अपील दाखल केले आहे. या अपीलवर ३० सप्टेंबर पूर्वी निकाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाला दिले.
