नागपूर : जातिनिहाय जनगणना ही देशातील विविध सामाजिक गटांची संख्यात्मक व सामाजिक स्थिती समजून घेण्यासाठी राबवली जाणारी प्रक्रिया आहे. जनगणनेदरम्यान व्यक्तींची जात, सामाजिक वर्ग आणि संबंधित तपशील नोंदवले जातात, ज्याचा उपयोग सामाजिक व आर्थिक धोरणे ठरवण्यासाठी केला जातो. आतापर्यंत भारतात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींची माहिती नियमितपणे जनगणनेत घेतली जात होती, तर इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जातनिहाय आकडेवारी उपलब्ध नव्हती. केंद्र सरकारकडून जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, पुढील सर्वसमावेशक जनगणना २०२७ साली होणार असून, त्यामध्ये जातिनिहाय माहिती संकलनाचा समावेश असणार आहे. या जनगणनेतून मिळणारी आकडेवारी आरक्षण धोरण, कल्याणकारी योजना तसेच शैक्षणिक आणि रोजगारविषयक निर्णयांसाठी महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे. मात्र, आता या जनगणनेच्या प्रक्रियेत नवा पेच निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र शासनाला महत्वपूर्ण सूचना दिली.
नेमका मुद्दा काय?
सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका आकाश गोयल यांनी दाखल केली असून, जनगणना २०२७ मध्ये प्रस्तावित जातीनिहाय गणनेत फक्त स्वघोषणेला मान्यता देण्यात येत असल्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना वकिलांनी स्पष्ट केले की, जातीनिहाय जनगणनेला कोणताही विरोध नाही, मात्र ही प्रक्रिया केवळ स्वघोषणांवर आधारित असू नये. जातविषयक माहिती ही दीर्घकाळ परिणाम करणारी असून, कोणतीही पडताळणी न करता ती गोळा करणे धोकादायक ठरू शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. याचिका दाखल झाल्यानंतर केवळ स्वघोषणेला परवानगी देणारी अधिसूचना जारी करण्यात आल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. विशेषतः, अनुसूचित जाती व जमातींपलीकडे जाऊन प्रथमच इतर मागासवर्गीयांचा (ओबीसी) समावेश या जनगणनेत करण्यात येत असल्याने, जात ओळख ठरवण्यासाठी कोणते निकष वापरण्यात येणार, हेही स्पष्ट करण्यात आलेले नसल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. वकिलांनी पुढे सांगितले की, जातीनिहाय जनगणनेवर १३,५०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित असून, त्याचा कल्याणकारी योजनांवर थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे पद्धतीत पारदर्शकता नसेल, तर त्यावर आधारित धोरणात्मक निर्णय चुकीचे ठरू शकतात, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
न्यायालयाची सूचना काय?
येत्या जनगणना २०२७ मध्ये जातीनिहाय गणना केवळ स्वघोषणेद्वारे न करता तपासणीयोग्य यंत्रणेद्वारे करण्यात यावी, अशी सूचना मांडणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार व जनगणना संचालनालयाला त्या सूचनेचा विचार करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्याने “महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे,” असे नमूद करताना, मात्र या बाबतीत न्यायालयीन हस्तक्षेप टाळला. जनगणना कशी करायची, हा विषय जनगणना अधिनियम, १९५८ अंतर्गत संबंधित प्राधिकरणांच्या अखत्यारीतील असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
