नागपूर : राज्य शासनाकडून अनेक विकास प्रकल्प सुरू असून यासाठी जमिनीची आवश्यकता आहे. आवश्यक जमिनीसाठी धारकास मोबदला देण्यास शासनाकडून दुहेरी मापदंड वापरण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. नकार देणाऱ्या शेतकऱ्याची कायद्याच्या आधारे सक्तीने जमीन संपादित करण्यात येत असून त्याला शासनाच्या प्रकल्पास जमीन देण्यास सहकार्य करणाऱ्यांपेक्षा कमी मोबदला देण्यात येत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या प्रकल्पाला सहकार्य करण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत असल्याचे दिसते.
नागपूर हे शैक्षणिक आणि ‘मेडिकल हब’ बनत असतानाच ‘आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र’ (आयबीएफसी) म्हणून विकसित होणार आहे. हिंगणा तालुक्यातील मौजा गोधनी (रिठी) आणि लाडगाव (रिठी) येथे सुमारे १ हजार ७१० एकर क्षेत्रावर ‘नवीन नागपूर’ साकारण्यात येत आहे. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए)मार्फत नवीन नागपूरचा विकास केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी गोधनी (रिठी), लाडगाव (रिठी) येथे १७१० एकर जागेची गरज आहे. खासगी मालकीच्या जमिनी संपादनाची कार्यवाही प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. प्रशासनाने वाटाघाटीतून थेट जमीन खरेदीला प्राधान्य दिले. त्यासाठी ठरलेल्या दराच्या पाचपट मोबदल्यासह प्रतिएकरमागे १५०० चौरस फूट जागाही देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ५०० एकरवर जागा वाटाघाटीतून संपादित करण्यात आली असून आणखी १०० एकरच्या जवळपास जागा वाटाघाटीतून संपादित करण्यात येणार आहे. परंतु अनेक शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास विरोध दर्शविला आहे. शासनासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याने विरोध करणाऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादन कायद्यांतर्गत सक्तीने घेण्यात येणार आहे. कायद्याच्या आधारे घेण्यात आलेल्या जमिनीसाठी ठरलेल्या दराच्या चारपटच मोबदला देण्यात येत असून त्यांना १२०० वर्गफूट भूखंडही नाकारण्यात आले आहे.
अधिकारी म्हणतात..
वाटाघाटीतून जमीन संपादनासाठी ठरलेल्या दराच्या पाचपट आणि एक प्लॉट देय आहे. भूसंपादन कायद्यानुसार जागा घेतल्यास चारपट मोबदला निश्चित करण्यात आला असून त्यांना प्लॉट मिळणार नाही, असे एनएमआरडीएतील उपजिल्हाधिकारी प्रियदर्शिनी बोरकर यांनी सांगितले.
स्थानिक आमदार मेघे म्हणाले…
कायद्यानुसार भूसंपादनाची कार्यवाही करण्याची गरज पडणार नाही. सर्वच शेतकरी सहमतीने जमिनी देतील. त्यामुळे पाचपट मोबदला सर्वांना मिळेल, असे हिंगणा मतदार संघाचे आमदार समीर मेघे म्हणाले. परंतु कायद्यानुसार कार्यवाही झाल्यास मोबदला वाढीवर बोलण्याचे टाळले.
सर्वांनाच समान मोबदला मिळावा..
सरकारला विरोध नको आहे. विरोध करणाऱ्यांवर अन्यायच करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. सरकार प्रकल्पासाठी जमिनी नाकारणाऱ्यांना कमी मोबदला देते. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. सर्वच शेतकऱ्यांना समान मोबदला दिला गेला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषदेच्या माजी उपाध्यक्षा कुंदा राऊत यांनी दिली.
