नागपूर : देसाईगंज वडसा ते गडचिरोली रेल्वे मार्ग प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. तो पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील आदिवासी बहुल दुर्गम जिल्हा अशी ओळख असलेल्या गडचिरोलीचे मुख्यालयाचे शहर गडचिरोली रेल्वेच्या नकाशावर येणार आहे.
सध्या गडचिरोली जिल्ह्यात केवळ वडसा (देसाई गंज) येथे रेल्वे स्थानक आहे. ते गोंदिया ते बल्लारशहा या मार्गावर आहे. आता वडसा ते गडचिरोली असा नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्प सुरू आहे. तो पूर्ण झाल्यास गडचिरोली शहर रेल्वेच्या नकाशावर येईल. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा हे रेल्वे स्थानक जंक्शन म्हणून उदयास येईल.
राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी सुधारित १,८८६ कोटी ५ लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिल्यामुळे कामाला वेग येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केवळ ५२ किलोमीटर लांबीचा हा रेल्वे मार्ग वन कायदे, भूसंपादनातील अडथळे, निधीअभावी विलंब आणि राजकीय उदासीनता यामुळे रखडला होता. सुरुवातीला २०१० मध्ये या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च २०० कोटी रुपये होता, जो २०१५ मध्ये ४६९ कोटींवर गेला. २०२२ मध्ये हा खर्च १,०९६ कोटींवर पोहोचला, आणि आता २०२५ मध्ये तो १,८८६ कोटींवर पोहोचला आहे.
या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार ५० टक्के (९४३ कोटी २५ लाख) निधी उभारणार आहे, तर उर्वरित निधी केंद्र सरकारकडून दिला जाणार आहे. याआधी, सप्टेंबर २०२२ मध्ये या रेल्वे मार्गासाठी १,०९६ कोटींच्या सुधारित खर्चाला आणि राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागाला मंजुरी मिळाली होती.
गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज ते गडचिरोली या ५२ किलोमीटर रेल्वेमार्गाच्या पहिल्या टप्प्यात ३२२ कोटींच्या कामास सुरुवात झाली आहे. त्याअंतर्गत २० किलोमीटरच्या रेल्वे मार्गाचे काम सुरू झाले असून, भूसंपादनाची प्रक्रिया देखील वेगाने सुरू आहे.
या रेल्वे मार्गावर वन्यजीवांची मोठी वर्दळ असल्यामुळे रेल्वेमार्गाखाली भुयारी मार्ग (अंडरपास) बांधण्याची योजना आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. सुरुवातीला १,०९६ कोटी असलेला हा प्रकल्प आता १,८८६ कोटींवर पोहोचला आहे.
३१ मार्च २०२२ पर्यंत केंद्र सरकारने २९ कोटी २२ लाख रुपये, तर राज्य सरकारने १९ कोटी २२ लाख रुपये निधी दिला होता. मात्र, निधीअभावी आणि विविध तांत्रिक कारणांमुळे हा प्रकल्प रखडला होता. आता सुधारित खर्च मंजूर झाल्याने, काम अधिक गतीने पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. हा रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यास नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हा रेल्वे नेटवर्कशी जोडला जाईल, व्यापार, दळणवळण आणि पर्यटनाला चालना मिळेल. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पाला अखेर वेग येणार असल्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
