अकोला : राष्ट्रीय महामार्गासाठी शेतकऱ्याकडून भूसंपादन कमी दरात केल्याप्रकरणी वाशीम जिल्हा न्यायालयाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला मोठा धक्का दिला आहे. महामार्गासाठी संपादित जमिनीच्या दराचे सुधारित आदेश दिल्यानंतरही मोबदला न दिल्याप्रकरणी वाशीम जिल्हा न्यायालयाने टोल प्लाझा जप्त करण्याचा ऐतिहासिक आदेश दिला. शेतकऱ्याच्या हक्काचे पैसे न मिळाल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत न्यायालयाने शासकीय कामकाजावर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
राष्ट्रीय महामार्ग क. १६१ वर बेबीताई दिनकर गर्जे व त्यांचा मुलगा विठ्ठल दिनकर गर्जे यांची मौजे जांभरूण नावजी येथील राज्य महामार्ग ५१ वाशीम ते रिसोड लगत असलेले गट नं. ५५, ५६, ५७ मध्ये जमीन होती. ही जमीन अकृषक करण्यात आली होती. त्या जमिनीमधून नवीन वाशीम वळण मार्ग जात असल्याने भूसंपादन करण्यात आले. तत्कालीन भूसंपादन तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी अधिकृत केलेल्या प्लॉटचाच मोबदला दिला. भूसंपादनामध्ये लेआउटमधील रस्ते, खुली जागा व सुखसोयीसाठी सोडलेल्या जागेचे देखील संपादन केले. मात्र, त्याची नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही. जमिनीचा भाव हा राज्य महामार्गाला लागून असल्यामुळे शासकीय रेडीरेकनरच्या चारपट देण्याचा नियम आहे. त्या भावाप्रमाणे कमी मोबदला शेतकऱ्यांना मिळाल्याचा दावा करण्यात आला.
अन्यायाविरोधात शेतकऱ्यांनी लवादात मागितली दाद
शेतकरी बेबीताई गर्जे व विठ्ठल गर्जे यांनी लवाद अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेऊन याचिका दाखल केली. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य महामार्गाला लागून लेआउट असल्यामुळे वाढीव भाव व भूसंपादन केलेल्या रस्ते, खुली जागा व सुखसोयीच्या जमिनीची नव्या भावाने नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेश दिले. भूसंपादनात कमी भाव दिलेल्या प्लॉटचा दर राज्य महामार्गावरील दराप्रमाणे वाढवून दिला. राष्टीय महामार्ग प्राधिकरणाने आदेशाप्रमाणे रक्कम दिली नाही.
आदेशानंतरही रक्कम न मिळाल्याने न्यायालयात धाव
लवादाच्या आदेशानंतरही रक्कम न मिळाल्याने शेतकरी बेबीताई गर्जे व विठ्ठल गर्जे यांनी वाशीम जिल्हा न्यायालयात धाव घेऊन वसुलीसाठी ६ दरखास्ती दाखल केल्या. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांची जबाबदारी असूनही न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे रक्कम भरली नाही. वाशीम जिल्ह्याच्या अधिकारक्षेत्रातील तोंडगाव धुमका टोल प्लाझा येतो. त्या टोलवर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण दररोज दोन ते तीन लाखापेक्षा जास्त रक्कम वाहनधारकांकडून वसूल करते. तो जप्त करण्याची मागणी केली. ही मागणी वाशीमचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांनी मान्य केली. ०७ जुलै रोजी तोंडगाव-धूमका टोल प्लाझा जप्त करण्याच्या वॉरंटवर त्यांनी स्वाक्षरी केल्या आहेत.
टोल प्लाझा जप्तीची पहिलीच वेळ?
आजपर्यंत शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई वसूल होण्यासाठी न्यायालयाकडून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांचा टोल प्लाझा जप्त होण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ असू शकते, असे पक्षकाराचे वकील ॲड. उदय देशमुख यांनी सांगितले. या प्रकरणामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणावर मोठी नामुष्की ओढवली आहे.
