देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : राज्यातील रात्रशाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने १७ मे २०१७च्या शासन निर्णयाने घेतला होता. त्यानुसार शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये बदलासह त्यांना वैद्यकीय सुविधांसोबत सेवेतील इतर लाभही मिळणार होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने ३० जून २०२२ला नवीन शासन निर्णय काढून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करण्याच्या निर्णयाला बगल दिली. राज्यात सध्या शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आहे. मात्र त्यांच्याकडूनही याबाबतीत कोणतीच हालचाल नसल्याने शिक्षकांच्या पदरी निराशा आली आहे. राज्यात १७६ माध्यमिक रात्रशाळा, ५६ कनिष्ठ महाविद्यालये आणि ८ वरिष्ठ महाविद्यालये आहेत. या शाळा, महाविद्यालयांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या २,१०० पेक्षा अधिक आहे.रात्र शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिवस शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षकांप्रमाणे कोणतेही लाभ मिळत नाही. अशा एकाच ठिकाणी काम करणाऱ्या रात्र शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात १७ मे २०१७ मध्ये शासन निर्णय निर्गमित करून अर्धवेळ शिक्षकांना पूर्णवेळ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारने १७ मे २०१७ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करता तो रद्द केला. याउलट दुबार शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षकांना सेवेत संरक्षण देण्याकरिता ३० जून २०२२ च्या शासन निर्णयात तरतूद केली आहे. मात्र, रात्र शाळेत एकाच ठिकाणी काम करणाऱ्या शिक्षकांवर अन्याय करणारा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्याने याला सर्वच स्तरातून विरोध होत आहे. शासन निर्णय निर्गमित करत असताना बेकायदेशीरपणे अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आल्याचा आरोप भाजप शिक्षक आघाडीने केला आहे. त्यामुळे रात्रशाळा शिक्षकांवर अन्याय करणारा ३० जून २०२२ च्या शासन निर्णयाला तात्काळ रद्द करून १७ मे २०१७ च्या शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली जात आहे. सरकार अल्पमतात असताना व तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यावरही बेकायदेशीर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यावर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच १७ मे २०१७ च्या शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. - अनिल शिवणकर, विभागीय अध्यक्ष, भाजप शिक्षक आघाडी.
