ज्येष्ठ समाजसेवी शांतीलाल मुथा प्रणित भारतीय जैन संघटनेने बुलढाणा जिल्ह्यात राबविलेल्या ‘सुजलाम् सुफलाम्’ या उपयुक्त प्रकल्पाची नीती आयोगाने दखल घेतली आहे. आयोगाने संघटनेसोबत नुकताच करारनामा केला असून हा प्रकल्प दोन परराज्यात राबविण्याची जवाबदारी संघटनेवर सोपविली आहे. महाराष्ट्र व देशावरील कोणत्याही संकटात भरीव मदतीचा पुढे करणाऱ्या ‘बीजेएस’ने सर्वप्रथम २०१८-१९ मध्ये बुलढाणा जिल्ह्यात हा प्रकल्प राबवला होता.

शांतीलाल मुथा यांचे खंदे सहकारी तथा स्थानिक व्यावसायिक राजेश देशलहरा यांनी जिल्हा समन्वयक म्हणून अंमलबजावणीमध्ये सिंहाचा वाटा उचलला. यासाठी संघटनेने १३४ जेसीबी व पोकलेन मशीन खरेदी केल्या होत्या. मशीन संघटनेची, डिझेल जिल्हा प्रशासनाचे आणि लहान मोठ्या सिंचन प्रकल्पातील सुपिक गाळ वाहून नेण्याची जवाबदारी शेतकऱ्यांची, अशी मोहिमेची त्रिसूत्री होती. यातून लाखो घन मीटर गाळ उपसल्या गेल्याने प्रकल्पांची जल साठवण क्षमता वाढली. यामुळे १३ तालुक्यातील भूजल पातळीत वाढ झालीच पण लाखो हेक्टर शेतजमीन गाळामुळे सुपिक झाली. परिणामी, पीक उत्पादनदेखील वाढले. अकोला, वाशीम, लातूर व उस्मानाबाद या जिल्ह्यातही हा प्रकल्प यशस्वी ठरला.या प्रकल्पाची दखल नीती आयोगाने घेतली असून बिजेएस सोबत करारनामा (एमओयू) केला आहे.

Maharashtras E-crop Inspection project has attracted the Central Government
महाराष्ट्राच्या ‘ई-पीक पाहणी’ प्रकल्पाची केंद्राला भुरळ
Eight housing projects on track due to Central government Swamih fund
राज्यातील रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना संजीवनी! केंद्राच्या ‘स्वामीह’ निधीमुळे आठ प्रकल्प मार्गी
The Central Wildlife Board proposed a highway through the largest tiger project in the country
देशातील सर्वात मोठय़ा व्याघ्रप्रकल्पातून महामार्ग जाणार
Pune, ring Road Project, farmers, financial complaint, Land Acquisition, Collector Issues Warning, government Officers,
पुणे : ‘रिंगरोडचे भूसंपादन करताना तक्रारी आल्यास…’ जिल्हाधिकाऱ्यांची तंबी

हेही वाचा : अमरावती : तेरा वर्षीय शाळकरी मुलाच्या आत्महत्येप्रकरणी मुख्याध्यापिकेविरोधात गुन्हा दाखल

या करारनाम्याच्या प्रारंभीच बुलढाणा पॅटर्न असा शब्द वापरण्यात आला, ही जिल्ह्यासाठी गौरवाची बाब असल्याचे राजेश देशलहरा यांनी प्रतिनिधीसोबत अनौपचारिक चर्चा करताना सांगितले. पुढील महायुद्धे पाण्यासाठी होणार आहे, इतकी पेयजलाची बिकट स्थिती होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता संघटनेने ‘मिशन १०० वॉटर शफीशिएण्ट डिस्ट्रिक्ट’ हा प्रकल्प हाती घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. पाण्यासंदर्भात देशातील ४२८ जिल्हे ‘रेड झोन’मध्ये असून यामध्ये महाराष्ट्रातील २८ अवर्षणग्रस्त जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यापैकी १०० जिल्ह्यात सुजलाम राबविण्याची जवाबदारी बिजेएस वर सोपविण्यात आली आहे.