अमरावती: इथेनॉलमिश्रित ‘ई२० इंधन’ धोरणाविरोधात सोमवारी युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नागपुरातील निवासस्थानासमोर आंदोलन केले. गेल्या काही दिवसांपासून इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या मुद्यावरून विरोधकांनी नितीन गडकरींना लक्ष्य केले आहे. पण, शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी मात्र गडकरींची पाठराखण करीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवरच टीका केली आहे.
काय म्हणाले किशोर तिवारी?
संपूर्ण भारतासाठी लागणाऱ्या इथेनॉलपैकी २५ टक्के इथेनॉल हे महाराष्ट्रातून विक्री केले जाते आणि इथेनॉल विकणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या घरासमोर युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आधी आंदोलन करावे, असा सल्ला किशोर तिवारी यांनी दिला आहे. किशोर तिवारी म्हणतात, आज इथेनॉल उत्पादन व विक्री करणाऱ्या कंपन्यांची मालकी सर्वात जास्त काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची आहे. सरकारी तेल कंपन्यांना विकल्या जाणाऱ्या एकूण इथेनॉलपैकी तब्बल २५ टक्के इथेनॉल एकट्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या साखर सम्राटांकडून जाते. तर ज्या नितीन गडकरी यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा या व्यवसायात १ टक्का सुद्धा वाटा नाही, त्यांना बळीचा बकरा बनवून त्यांचे चारित्र्यहनन करणे, हे काँग्रेसचे दुर्भाग्य आहे असे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे.
इथेनॉल उत्पादक नेत्यांनी यादी केली जाहीर
किशोर तिवारी यांनी इथेनॉल उत्पादन करणारे साखर कारखाने ज्या नेत्यांकडून चालवले जातात, त्यांची यादी जाहीर केली आहे. त्यात बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, अमित देशमुख, दिलीपराव देशमुख, विजय वडेट्टीवार, हर्षवर्धन पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील, जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, अभिजित पाटील, हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील, मानसिंगराव नाईक, रोहित पवार, दिलीप वळसे पाटील, प्रकाश सोळंके यांच्या नावांचा समावेश आहे.
आधी विजय वडेट्टीवार यांच्या घरासमोर आंदोलन
सक्रीय युवक नेत्यांनी काँग्रेसचे नेते विश्वजीत कदम, अमित देशमुख, विजय वडेट्टीवार यांचा दारावर सुरुवातीला जाऊन आंदोलन करण्याची व इथेनॉल उत्पादन बंद करा ही मागणी करण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाला एका व्यक्तीचा, विशेषतः केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा वैयक्तिक प्रकल्प किंवा व्यवसायिक हित म्हणून दाखवणे हा अत्यंत अन्यायकारक आहे, असे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच या धोरणाचा पुढाकार घेऊन देशाची ऊर्जा सुरक्षा, परकीय चलन बचत आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी हा कार्यक्रम राबवल्याचे तिवारी यांचे म्हणणे आहे.
