नागपूर : इथेनॉलचा मुद्दा दीड दशक जुना आहे. या काळात कुणीही विरोध केला नाही. उलट शेतकऱ्यांना लाभ होणार असल्याने सर्वांनीच स्वागत केले. परंतु आता गेल्या काही महिन्यात इथेनॉलवरून केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर समाजमाध्यम व इतर माध्यमातून टिकेचा भडीमार सुरू आहे. नेमके मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या तोंडावर या टिकेमुळे गडकरी यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करणारा गट सक्रिय झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
गडकरी यांच्याविरोधात नियोजित रणनीती?
ऐन केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची चाहूल लागताच या मुद्याची नकारात्मक बाजू समाज माध्यमावर मांडून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना लक्ष्य करण्यात येत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. यामागे कोण आहे, असा सवालही केला जात आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी गेली १२ वर्षे केंद्रीय परिवहन व राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालय सांभाळत आहे. त्यांची या खात्यावर पकड आहे. एक कार्यक्षम मंत्री म्हणून त्यांची देशात ओळख आहे. त्यांच्या मंत्रालयाद्वारे मार्गी लावलेली रस्ते, महामार्ग विकासाची कामे आणि अटल टनेल सारख्या प्रकल्पांचा गाजावाजा करून मोदी सरकारने देशात आणि अनेक राज्यांच्या निवडणुकीत मते मागत पुन्हा सत्ता काबीज केली.
या पार्श्वभूमीवर गडकरी यांना मंत्रिमंडळातून वगळणे शक्य नसल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र बारा वर्षे पूर्ण झाल्याच्या मुद्द्यावर त्यांना वेगळे खाते दिले जाऊ शकते. ते त्यांनी कुठलाही नकार न देता स्वीकारावे यासाठी इथेनॉलचा मुद्दा तापवला जात असल्याची शंका राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
गडकरी यांना कमी महत्वाचे खाते मिळावी म्हणून विरोधकांची धडपड?
गडकरी यांनी यापूर्वी परिवहन व राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयासोबत जलशक्ती, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचीही जबाबदारी सांभाळली होती. या खात्याचे काम करतानाही त्यांनी छाप पाडली. गेल्या बारा वर्षातील त्यांचे काम बघता केंद्रीय मंत्रिमंडळातून त्यांना बाहेर करणे शक्य नाही. त्यामुळे इथेनॉल मुद्दा पुढे करीत गडकरींच्या विरोधातील गट त्यांना अडगळीतले कमी महत्त्वाचे खाते मिळावे, असा प्रयत्न करीत असल्याचीही चर्चा आहे.
इथेनॉलवर आधी चर्चा का नाही?
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी गेल्या दीड दशकाहून अधिक काळापासून इथेनॉलचा पुरस्कार करीत आहेत. इथेनॉलच्या माध्यमातून इंधनाच्या आयातीमुळे होणारे नुकसान टाळण्याबद्दल ते बोलत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण सुरू झाले हे वास्तव आहे. मात्र हा निर्णय त्यांचा एकट्याचा नसून केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा होता. इथेनॉल इतके धोकादायक असेल तर आधीच त्यावर चर्चा व्हायला हवी होती, अशी मतेही व्यक्त होत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराच्या तोंडावर इथेनॉल हे गडकरी यांचे एकट्याचे अपत्य असल्यागत चित्र समाजमाध्यम व इतर माध्यमातून रंगवले जात असल्याने यामागे नेमकी कोणती आणि कुणाची खेळी आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
पेट्रोलमध्ये इथेनॉल टाकल्यामुळे वाहने बिघडत असल्याचा दावा खोटा आहे. मी स्वत: माझी कार २०११ ते २०१४ या काळात ३० टक्के इथेनॉलवर चालवली. अजूनही ती सुस्थितीत असून ज्यांना पाहायचे असेल त्यांनी येऊन बघावे. याशिवाय इथेनॉलवर संशोधन सुरू असताना २००४ ते २०१६ या काळात दुचाकीही इथेनॉलवर चालवली. डॉ. हेमंत जांभेकर, इंधन क्षेत्रातील संशोधक.
