नागपूर : केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या निधीमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे नमुद करीत केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी २०१४-२०२६ या काळातील लेखाजोखा मांडला. गेल्या १२ वर्षांमध्ये राज्याला कर हस्तांतरणातून ५.८३ लाख कोटी तर ३.६६ लाख कोटींचे अनुदान देण्यात आल्याचे त्यांनी नमुद केले. २०२६-२७ या वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ८९,८५५ कोटी रुपयांच्या कर वाटपाची तर ५०,५११ कोटी रुपयांच्या सहायक अनुदानाची तरतूद करण्यात आल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र व देशाच्या विविध भागातील पायाभूत सुविधा, विविध योजनांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकारपरिषदेत ते बोलत होते. देशाचा विकास दर वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधा वाढविणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांना प्राधान्य दिले. त्यामुळे पुरवठा खर्चात ५ ते ७ टक्क्यांनी घट झाल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे येत्या काळात सरकारने पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर दिला आहे. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून (पीपीपी) महापालिकांनाही पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी बळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेत महापौर निता ठाकरे, मनपातील सत्तापक्ष नेते बाल्या बोरकर, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार मोहन मते, शहर भाजप अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी, माजी खासदार अजय संचेती, माजी आमदार अनिल सोले, माजी आमदार विकास कुंभारे आदी उपस्थित होते.
१ लाख ७० हजार कोटींची रेल्वेची कामे
राज्यात १,७००५८ कोटींची रेल्वेची कामे प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी नमुद केले. सध्या ५,८७७ किमी लांबीचे एकूण ४१ नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्प सुरू असून त्यावर ८१ हजार ५८० कोटी रुपये खर्च केले जात आहे. भारताच्या पहिल्या हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. अमृत भारत योजनेंतर्गत राज्यातील १२८ रेल्वे स्थानकाचा विकास केला जात असून यात अजनी, इतवारी नागपूर, अकोला, आमगाव, अमरावती, बडनेरा, बल्लारशहा, भंडारा रोड, चांदा फोर्ट, चंद्रपूर, धामणगाव, गोंदिया, हिंगणघाट, कामठी, काटोल, किनवट, मुर्तिजापूर, नांदगाव, नांदुरा, नरखेड, पुलगाव, सेलू, सेवाग्राम, शेगाव, तळेगाव, तुमसर रोड, वर्धा, वडसा, वाशिमचा समावेश आहे.
हवाई वाहतुकीसाठी ७,६४५ कोटी
राज्यातील हवाई वाहतूक बळकट करण्यासाठी ७,६४५ कोटींची तरतूद करण्यात आली. यात नागपूर विमानतळाच्या आधुनिकीकरणासाठी ७ हजार कोटी तर शिर्डी विमानतळासाठी ६४५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी २०२५ पर्यंत गोंदिया विमानतळासाठी ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ४७.२१ कोटी, अमरावती विमानतळासाठी १४८.५३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून दोन्ही विमानतळे सुरू करण्यात आल्याचे गडकरींनी नमुद केले.
पायाभूत सुविधांसाठी १२.३० लाख कोटींची तरतूद
सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून (पीपीपी) महापालिकांनाही पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी बळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांसाठी १२.३० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जून २०२५ पर्यंत महाराष्ट्रात १८,४६२ किमीपेक्षा जास्त लांबीचे महामार्ग तयार करण्यात आले. भारतमाला प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील ३,०२९ किमीच्या रस्त्यांसाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
२,७५० कोटींचे सिंचन प्रकल्प
मराठवाडा, विदर्भ विभागासाठी २,७२५ कोटी रुपयांचे सिंचन प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहे. निळवंडे कालव्याच्या जाळ्यामुळे १८२ गावांना लाभ झाला. उपसा सिंचन योजनांच्या सौर उर्जीकरणासाठी २०७.१० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेती आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी ६४६ कोटी, महाराष्ट्र हरित व्यवसाय प्रकल्पासाठी १६७.२८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सूर्या प्रादेशिक पिण्याच्या पाणी प्रकल्पाचे लोकार्पण करण्यात आले असून यावर १,९७५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
रेल्वे, रस्ते व जलमार्गाचा एकात्मिक प्रकल्प
अर्थसंकल्पात ७ नव्या हायस्पीड रेल्वे मार्गाची घोषणा करण्यात आली आहे. रस्ते, जलमार्ग व रेल्वे असा एकात्मिक प्रकल्प तयार करून वेगवान, सुरक्षित व पर्यावरणाला अनुकूल प्रवास, मालवाहतुकीवर भर दिला जाणार आहे. २० नवीन जलमार्ग तयार केले जाणार असून खनिज उत्पादक क्षेत्र, स्टील, उर्जा क्षेत्र जोडले जाणार आहे. यातून लागत खर्च कमी होईल, रोजगाराच्या संधी वाढणार असल्याचे त्यांनी नमुद केले. देशात सी-प्लेन तयार केले जाणार असून पाणी असलेल्या क्षेत्रांना जोडले जाणार आहे. यावेळी नागपुरातून खिंडसीपर्यंतच्या सी-प्लेन प्रकल्पाचा उल्लेख केला.
