गडकरींचा रुद्रअवतार, ‘या’ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे दिले निर्देश, कंत्राटदारांवरही होणार ‘ही’ कारवाई

अद्ययावत यंत्रणा वापरण्याच्या सूचना

नागनदी प्रकल्पाची कामे, नागनदी काठावरील अतिक्रमण काढल्यानंतर करावयाचे नागरिकांचे पुनर्वसन आदी मुद्यांवर गडकरी यांनी त्यांच्या महाल येथील कार्यालयात बैठक बोलावली होती. बैठकीत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महापौर नीता ठाकरे, उपमहापौर लीला हाथीबेड, आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, मोहन मते, संजय भेंडे, सत्तापक्ष नेते बाल्या बोरकर, स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी, मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद, नासुप्र सभापती संजय मिणा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. सध्या खोदलेले रस्ते पूर्ववत करण्याबाबत दिरंगाईचा अनुभव बघता भविष्यात नागनदी प्रकल्पाच्या कामांसाठी रस्ते खोदताना काळजी घ्यावी लागणार आहे, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या. नागनदी प्रकल्पांतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया तसेच मलवाहिन्यांचेही काम होणार आहे. पाच टप्प्यांमधील या कामात ३ नवे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणे, जुन्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची पुनर्बांधणी, तसेच पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण, मध्य व पूर्व अश्या पाच मतदारसंघांमध्ये प्रकल्पाच्या विविध कामांसाठी रस्त्यांचे खोदकाम होणार आहे. त्यामुळे रस्त्यांचे खोदकाम आणि रस्ते पूर्ववत करणे या दोन्ही गोष्टींसाठी अद्ययावत यंत्रांचा वापर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

अधिकारी, कंत्राटदारांबाबत काय म्हणाले गडकरी?

अमृत योजनेतील कामे करताना शहरातील रस्ते खोदण्यात आले. परंतु अनेक ठिकाणी पुनर्भरण करून ते रस्ते पूर्ववत न केल्याने नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. रस्ते पूर्ववत न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करा आणि कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाका, असे निर्देश केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले. अमृतसह इतर योजनांची कामे करताना विविध विभागांनी सर्वोत्तम तंत्रज्ञान का वापरले नाही, असा संतप्त सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

रस्त्यांखाली सामायिक वाहिनी

एखादा रस्ता खोदताना त्याखाली इतर कुठले पाईप, तारा आहेत, हे जाणून घेण्याची पद्धत असावी. परंतु महापालिकेकडे ही पद्धतच नाही. त्यामुळे गडकरी यांनी सर्व प्रकारच्या पाईपलाईन पुढील शंभर वर्षांचा विचार करून रस्त्यांच्या खाली सामायिक वाहिनीची (कॉमन डक्ट) व्यवस्था करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

नागनदीच्या काठावरील वस्त्या हटविणार

नागनदीच्या काठापासून १५ मीटर अंतरातील अनधिकृत वस्त्या, झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण हटविण्यात येणार आहे. येथील नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी सद्यस्थितीत २५०० घरांची आवश्यकता असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. यावर मनपा, नासुप्रच्या रिकाम्या जागांचे सर्वेक्षण करून ५००० घरांच्या उपलब्धतेबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश गडकरी यांनी दिले. पुनर्वसन करताना प्रकल्पबाधित तसेच अतिक्रमण करणाऱ्यांकडून रहिवासी दाखल्यासह इतर सर्व कागदपत्रांची खात्री करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.