नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणाबद्दल प्रसिद्ध आहेत. विरोधकांबद्दल असो व सत्ताधाऱ्यांबद्दल ते त्यांचे मत स्पष्टपणे मांडण्यास कधीच कचरत नाहीत. त्यामुळेच इतर राजकीय व्यक्तिमत्वांपासून ते वेगळे ठरतात. बरेचदा त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणाबद्दल टीकाही होते, त्यानंतर ते म्हणतात की मी यापुढे काहीही बोलणार नाही. मात्र, न बोलून गप्प राहणार ते गडकरी कसले? अलीकडेच त्यांनी रस्ते बांधकामाच्या संदर्भात एक वक्तव्य केले आहे. त्यांनी चक्क एक प्रश्नच उपस्थित केला आहे. आता त्या प्रश्नांवर काय प्रतिक्रिया उमटतात ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
‘स्मार्ट रस्त्यांचे भविष्य – सुरक्षितता, शाश्वतता, लवचिकता’ या विषयावर नवी दिल्ली येथे २८ ऑक्टोबरला आयोजित सीआयआय राष्ट्रीय परिषदेत ते उपस्थित राहिले. या कार्यक्रमात त्यांनी सातत्याने रस्त्याबाबत त्यांच्यावर होणाऱ्या टिकेबाबत एक प्रश्न उपस्थित केला. महामार्ग-रस्त्यांच्या सदोष बांधकामाबद्दल मीच शिव्या का खाऊ?’, असा प्रश्न केंद्रीय महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी उपस्थित केला. ‘संबंधित अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय महामार्गांवर क्यूआर कोड असलेले होर्डिंग लावण्याचे आदेश मी दिले आहेत. जेणेकरून प्रवासी हे कोड स्कॅन करू शकतील आणि संबंधित कंत्राटदार, सल्लागार आणि रस्ते स्वच्छता अधिकाऱ्यांची यादी थेटपणे पाहू शकतील. हवामान किंवा पाऊस हे काही खराब रस्त्यांसाठीचे निमित्त असू शकत नाही’, अशा शब्दांत त्यांनी अधिकारी-कंत्राटदारांना फटकारले.
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री किंवा भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) कार्यक्रमात गडकरी बोलत होते. ‘देशातील रस्ते प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आपल्या मंत्रालयाने नवे पाऊल उचलले आहे. आम्ही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सोशल मीडिया चॅनेल तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या यूट्यूब व अन्य सोशल मीडियावर संबंधित रस्त्याच्या बांधकामाच्या टप्प्यांचे व्हिडीओ अपलोड करण्याचे निर्देश दिले आहेत’, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आपल्याला रस्ते बांधकामात मालकी, प्रामाणिकपणा आणि सकारात्मक दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. रस्ते चांगले असले पाहिजेत आणि चांगले राहिले पाहिजेत, असे ते म्हणाले.
नियमित लेखापरीक्षण झाले तर पारदर्शकता वाढते आणि सबबी कमी होतात. आपण अशाप्रकारे काम केले पाहिजे. बांधकाम व्यावसायिक बांधकामादरम्यान ड्रोन-शॉट व्हिडीओ आधीच सादर करतात. त्यामुळे ते सार्वजनिक करणे ही समस्या होणार नाही. महामार्ग प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी आणि लोकसहभाग वाढवणे हे या उपाययोजनांचे उद्दिष्ट आहे’, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
