नागपूर : देशात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा टक्का वाढविण्यावरून सध्या केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. इथेनॉलवरून प्रमुख विरोधी पक्ष किंवा त्यांच्या घटक पक्षातील नेत्यांकडून विरोध कुठेही दिसून येत नाही. परंतु समाजमाध्यमावर मोठ्या प्रमाणात इथेनॉलवरून गडकरी यांच्याविरोधात मोहिम चालवली जात आहे. त्यामुळे या मोहिमेमागे कोण, अशी चर्चा आता रंगली आहे.
केंद्र सरकारने धोरण स्पष्ट केल्यानंतर मोहिमेला वेग
देशात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा टक्का वाढविण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला वेग मिळत असतानाच, त्याविरोधातील आवाज हा केवळ समाजमाध्यमावर तीव्र होताना दिसत आहे. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी आतापर्यंत जाहीर कार्यक्रमातून, पत्रकार परिषदांतून इथेनॉलमुळे वाहने बिघडत नसल्याचा दावा केला आहे. गडकरी गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून याबाबत लोकांमध्ये सांगत आहे. परंतु याबाबतचे धोरण केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. त्यानंतर विरोधाची धार अधिकच तीव्र झाल्याने ही मोहिम गडकरीविरोधकांकडून किंवा एखाद्या लॉबीकडून राबवली जात तर नाही ना, अशी शंकाही आता व्यक्त होत आहे. समाजमाध्यमावर अनेकजण वाहने पुढे करून ती कशी बिघडली किंवा अॅव्हरेज कमी झाल्याबाबत व्हीडीओ प्रसारित केले जात आहे.
देशव्यापी बंदची हाक
समाजमाध्यमावरून देशव्यापी बंदची हाक दिली जात आहे. १५ जुलै रोजी शेतकरी, तरुण पिढी व ट्रांसपोर्ट व्यावसायिकांच्या नावाचा यात वापर केला जात आहे. इथेनॉल पॉलिसी परत घ्या, असा नारा या आंदोलनासाठी दिला जात आहे. इथेनॉल धोरणामुळे देशाच्या इंधन आयातीवरील खर्च कमी करणे, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि हरित इंधनाकडे वाटचाल करणे, ही केंद्र सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे या धोरणामुळे काही क्षेत्रांचे आर्थिक समीकरण बदलणार आहे. त्यामुळे हा विरोध केवळ ग्राहकांच्या असंतोषाचा आवाज आहे की त्यामागे मोठे आर्थिक, औद्योगिक किंवा राजकीय हितसंबंध कार्यरत आहेत, असा प्रश्नही विचारला जात आहे.
समाजमाध्यमावरील दावे किती खरे?
वाहन उद्योगातील काही तज्ज्ञ, ग्राहक संघटना आणि वाहनधारकांकडून इथेनॉल मिश्रणाबाबत तांत्रिक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विशेषतः जुन्या वाहनांच्या इंजिनची सुसंगतता, इंधन कार्यक्षमता आणि देखभाल खर्चाबाबत चर्चा सुरू आहे. या शंकांची वैज्ञानिक पडताळणी होणे आवश्यक असले, तरी समाजमाध्यमावरील अनेक संदेशांमध्ये मांडण्यात येणाऱ्या मतांमध्ये किती तथ्य आहे, हा संशोधनाचा विषय असल्याची चर्चाही यानिमित्त रंगली आहे. इथेनॉल धोरण हे एका मंत्र्याचा स्वतंत्र निर्णय नसून केंद्र सरकारच्या ऊर्जा, पर्यावरण आणि कृषी धोरणाचा भाग आहे. तरीही सार्वजनिक चर्चेत संपूर्ण वादाचा रोख गडकरी यांच्याकडे असल्याने त्यांच्याविरोधात लॉबी सक्रीय तर नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकार स्पष्टीकरण, प्रयोग म्हणणे दिशाभूल करणारे
पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण हे देशाचे एक निश्चित राष्ट्रीय धोरण असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. २० टक्के टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाला ‘सुरू असलेला प्रयोग’ असे काहींनी संबोधल्यानंतर केंद्र सरकारने स्पष्टपणे खंडन केले आहे. कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने मंगळवारी प्रसिद्धीपत्रक जारी करून ‘सुरू असलेला प्रयोग’ म्हणणे पूर्णपणे दिशाभूल करणारे असल्याचे म्हटले आहे. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारताचे ॲटर्नी जनरल यांच्या कार्यालयाने ३० जून रोजी स्पष्ट केले की, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या इथेनॉल वाटपाशी संबंधित विशेष अनुमती याचिकेच्या सुनावणीबाबत काहींनी यालयातील मांडणीचा चुकीचा अर्थ लावला, असे कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने नमुद केले.
