नागपूर : नितीन गडकरी राज्याच्या राजकारणात सक्रिय असताना एकदा लंडन दौऱ्यावर गेले. ते लंडन स्ट्रीटवर फिरून आले. त्या स्ट्रीटवरील व्यवसाय बघून आल्यावर अशाप्रकारे एखादा रस्ता नागपुरात विकसित करण्याची कल्पना मांडली. त्यावेळी नागपूर महापालिकेत भाजपची सत्ता होती. महापालिका लंडन स्ट्रीट निर्माण करण्याच्या कामी लागली, अशी माहिती काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव व माजी नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी दिली.
गुडधे यांनी लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी लंडन स्ट्रीटची (ऑरेंज सिटी स्ट्रीट) मूळ संकल्पना, त्यासाठी सरंक्षण खात्याचे जमीन हस्तांतरण, सद्यस्थितीत भूखंड विक्री आणि उभारण्यात येत असलेले शॉपिंग मॉल, त्यासाठी हद्दपार करण्यात आलेले भाजी, फळे, मांस विक्रेते यावर सविस्तर चर्चा केली.‘लंडन स्ट्रीट’च्या धर्तीवर नागपुरात वर्धा रोड ते जयताळा दरम्यानचा रस्ता विकसित करताना महापालिकेने स्थानिक विक्रेत्यांना गाळे आणि त्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठरवले होते. परंतु, प्रत्यक्षात या अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणची जागा बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घातली जात असून स्थानिक विक्रेत्यांना हुसकावून लावण्यात येत आहे, असा आरोप काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव व माजी नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी केला.
ते म्हणाले, मौजा सोमलवाडा, खामला, भामटी व जयताळामधील ही जागा असून वर्धा रोड ते जयताळा असा पाच किलोमीटरचा रस्ता येथून गेला आहे. दारूगोळा निर्मिती कारखान्याच्या रेल्वेमार्गाचा वापर बंद झाल्याने यशोदानगर ते खामला मार्केटपर्यंची ३०.४९ हेक्टर जमीन सार्वजनिक वापरासाठी आधी राज्य सरकार आणि नंतर २००९ मध्ये महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली. या जागेचा व्यावसायिक, रहिवासी, सामाजिक, शैक्षणिक आणि कार्यालयीन वापर निश्चित करण्यात आला. वाणिज्यिक वापरात शॉपिंग माल, आठवडी बाजार, फूड कोर्ट, भाजी व फळे मार्केट, चिल्लर मार्केट आणि हॉटेल उभारण्याचे प्रस्तावित होते. या विकासात निवासी आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांचाही समावेश होता. रस्त्यावरील विक्रेते, लघु व्यवसायिक आणि सूक्ष्म उद्योजगांच्या उपजीविकेचे साधन सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने जमीन निश्चित करणे महापालिकेचे कर्तव्य आहे.
भूखंड विक्रीतून ५८२.५३ कोटी मिळाल्याची दिशाभूल
भूखंड विक्रीतून खूप पैसा मिळवला, असा दावा महापालिकेने केला आहे. महापालिकेने सहा भूखंडांसाठी बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा (बीओटी) मॉडेल अंतर्गत ५८२.५३ कोटींचा महसूल गोळा केल्याचे सांगितले आहे. प्रत्यक्षात ही रक्कम विकासकाने महापालिकेला १० वर्षांच्या कालावधीत द्यायची आहे. आता केवळ ४७.८६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. उर्वरित रक्कम विकास खर्चाच्या मंजूर शुल्कामध्ये समाविष्ट आहे. महापालिका ही रक्कम इतरांकडून विकास टप्प्याच्या पहिल्या दिवशी वसूल करते. येथे मात्र विकासकाला रक्कम भरण्यापासून सवलत देण्यात आली आहे, याकडेही गुडधे यांनी लक्ष वेधले.
