नागपूर : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीचे (महानिर्मिती) १६०० मेगावॅट क्षमतेचे वीज संच मुदतीपूर्वी बंद करून त्याचा फायदा खाजगी कंपन्यांना करून दिला जात असल्याचा गंभीर आरोप माजी ऊर्जामंत्री तथा काँग्रेसचे आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी विधिमंडळात केला. या निर्णयामुळे भविष्यात राज्यातील वीज ग्राहकांवर वीज दरवाढीचा मोठा फटका बसू शकतो, १४ हजारांहून अधिक कंत्राटी कामगारांच्या रोजगारावर संकट येऊ शकते आणि सरकारी वीज संस्थांचे खच्चीकरण होण्याचा धोका असल्याचा दावा त्यांनी केला.
अदानी पॉवरबाबत त्यांनी काय प्रश्न उपस्थित केला?
डॉ. राऊत म्हणाले, महानिर्मितीचे १६०० मेगावॅटचे वीज संच मुदतीपूर्वी बंद करण्याचा निर्णय हा खाजगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी घेतला जात आहे. हा निर्णय म्हणजे सरकारी वीज क्षेत्राच्या खाजगीकरणाचा आत्मघातकी डाव आहे. सरकारने अदानी पॉवरकडून १६०० मेगावॅट वीज खरेदीला मंजुरी दिली असून, हा निर्णय संशयास्पद आहे. जनतेच्या पैशातून उभारलेल्या महानिर्मितीच्या प्रकल्पांकडून वीज उपलब्ध असताना खाजगी कंपनीकडून वीज खरेदीची गरज काय, असा सवाल डाॅ. राऊत यांनी उपस्थित केला.
कोणते वीज संच बंद होणार ?
भुसावळ, खापरखेडा, नाशिक आणि चंद्रपूर येथील महानिर्मितीचे एकूण १० महत्त्वाचे वीज संच २०३० पूर्वीच बंद करण्याचे निर्देश दिल्याचा आरोप डॉ. राऊत यांनी केला. महानिर्मितीची यंत्रणा सक्षम असतानाही हे संच बंद करण्यामागे कोणाचा फायदा आहे, असा प्रश्न त्यांनी सरकारला विचारला.
वीज ग्राहकांवर परिणाम काय ?
महानिर्मितीचे खच्चीकरण करून खाजगी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागल्यास भविष्यात वीज दर वाढण्याची शक्यता असल्याचा दावा डॉ. राऊत यांनी केला. त्याचा सर्वाधिक फटका राज्यातील सामान्य वीज ग्राहकांना बसू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.
१४ हजार कंत्राटी कर्मचारी बेरोजगार होणार?
महानिर्मितीच्या खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे राज्यातील १४ हजारांहून अधिक कंत्राटी कामगारांच्या रोजगारावर संकट येणार असल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले. त्यामुळे हा निर्णय केवळ उद्योगाचा नव्हे तर हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचाही प्रश्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
स्मार्ट मीटरच्या नावावर सामान्य ग्राहकांची लूट?
स्मार्ट मीटर आणि इंधन समायोजन आकाराच्या नावाखाली सामान्य वीज ग्राहकांची लूट सुरू असल्याचा आरोप डॉ. राऊत यांनी केला. वाढत्या वीज बिलांमुळे नागरिक त्रस्त असून सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारच्या ऊर्जा धोरणावर त्यांनी कोणती टीका केली?
‘गुजरात मॉडेल’चे गोडवे गाणारे सरकार महाराष्ट्रातील सरकारी वीज संस्थांचे खच्चीकरण करून संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र खाजगी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा आत्मघातकी डाव तातडीने थांबवण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
सभागृहात काय घडले?
वीज ग्राहकांच्या वाढत्या बिलांबाबत बोलत असताना आपल्याला बोलू दिले नाही, असा आरोप करत डॉ. राऊत यांनी सभागृहात तीव्र निषेध नोंदवला. सामान्य नागरिकांच्या समस्या मांडण्यापासून रोखले गेल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. जनतेच्या कष्टाच्या पैशातून उभी राहिलेली सरकारी वीज संस्था खाजगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचे कारस्थान महाराष्ट्र कधीही सहन करणार नाही, असा इशारा डॉ. नितीन राऊत यांनी दिला. या गंभीर आरोपांवर सरकार काय भूमिका घेते, याकडे आता राज्यातील वीज ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
