ग्राहकांकडून ११,७५० कोटी अतिरिक्त वसुलीची महावितरणची मागणी, काँग्रेसचे नितीन राऊत यांचा औचित्याचा मुद्दा

विधानसभा सभागृहात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित आज डॉ. नितीन राऊत यांनी मांडला.

वीज नियामक आयोग चा निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह

मार्च २०२५ मध्ये वीजदर कमी करणारा आदेश काढल्यानंतर काहीच दिवसात एका साध्या अर्जावर वीज नियामक आयोग ने त्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर कोणतीही सार्वजनिक जन-सुनावणी न करता आयोगाने २५ जून रोजी दरवाढ लागू केली. ही अर्ध-न्यायिक प्रक्रियेची उघड पायमल्ली असल्याचा आरोप होत आहे.

या आदेशात वीज नियामक आयोग ने स्वतःच्या ‘तांत्रिक चुका’ मान्य करत महावितरणचा तोटा थेट ४,२०० कोटींवरून ४१,००० कोटी दाखवला आणि त्यानुसार दरवाढ मंजूर केली. हे आकडे अविश्वसनीय असून जनतेच्या पैशावर मोठा ताण निर्माण करणारे असल्याची टीका वाढत आहे. न्यायालयाने या प्रक्रियेतील बेकायदेशीरता अधोरेखित करत आदेश रद्दबातल केल्याने नियामक संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम झाला आहे.

नव्या ११,७५० कोटींच्या वसुलीची मागणी; उद्योग–शेतकरी त्रस्त

उच्च न्यायालयाने दरवाढीला आळा घातल्यानंतरही महावितरणने पुन्हा एकदा ११,७५० कोटींची अतिरिक्त वसुली करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. आधीच राज्यातील वीजदर देशातील सर्वाधिक असल्याने उद्योग, व्यवसाय आणि शेती क्षेत्रावर याचा गंभीर परिणाम होणार आहे.

उद्योग संघटनांच्या मते, वाढत्या वीजदरांमुळे उत्पादन खर्च वाढेल, उद्योग राज्याबाहेर स्थलांतरित होतील आणि लाखो तरुणांच्या रोजगारावर गदा येऊ शकते. शेतकऱ्यांचा सिंचन खर्च वाढून शेती उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

शासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात

‘स्वस्त वीज’ देण्याचे आश्वासन देणारे सरकार, महावितरणच्या वितरणातील तोट्यांवर अंकुश आणण्याऐवजी तो सर्व भार जनतेवर टाकत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या निर्णयांना सरकारची मूक संमती आहे का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

उच्च न्यायालयात अपील न करण्याची मागणी न्यायालयाने दिलेला दणका पचवून शासनाने वीज नियामक आयोग व महावितरणला सर्वोच्च न्यायालयात अपील न करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच संपूर्ण प्रक्रियेची उच्च-स्तरीय न्यायिक चौकशी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणीही जोर धरत आहे.