वाढीव पेन्शनसाठी राष्ट्रपतींना साकडे

ईपीएस-९५ अंतर्गत देशभरातील कोट्यवधी पेन्शनधारकांच्या तक्रारींवर मंत्रालयाकडून अजूनही कोणतीच कारवाई होत नाही. २० मे २०२४ रोजी सादर केलेले निवेदन, राष्ट्रपती सचिवालयातील अवर सचिव पी.सी. मीणा यांनी ३१ मे २०२४ रोजी मंत्रालयाच्या सचिवांकडे पाठवले, तरीही आजतागायत त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, असे संघटनेचे राष्ट्रीय विधि सल्लागार दादा झोडे यांनी सांगितले.

समितीने मंत्रालयाच्या सचिवांना २४ सप्टेंबर २०२४ आणि ११ जानेवारी २०२५ रोजी स्मरणपत्रे पाठवली. तसेच २९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पंतप्रधानांनाही पत्र पाठवून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला, तरीही कोणतीच दखल घेतली गेली नाही. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) २००४ पासून जारी केलेल्या परिपत्रकांवर आक्षेप नोंदवला आहे. कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ अंतर्गत उच्च पेन्शनचा लाभ रोखण्यासाठी आतापर्यंत सहा परिपत्रके काढण्यात आली आहेत. यापैकी चार परिपत्रके सर्वोच्च न्यायालय व विविध उच्च न्यायालयांनी रद्द केली असून उर्वरित दोन परिपत्रके न्यायालयीन विचाराधीन आहेत. निवेदन सादर केल्यानंतर १८ जानेवारी २०२५ रोजी आणखी एक परिपत्रक जारी करण्यात आले, असे राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात नमूद आहे.

या बेकायदेशीर परिपत्रकांमुळे न्यायालयीन लढ्यासाठी ईपीएफओ निधीतील कोट्यवधी रुपये वाया गेले आहेत. याशिवाय पेन्शनधारकांचा मानसिक व आर्थिक छळ झाला असून नाही. अशा बेकायदेशीर परिपत्रकांची जबाबदारी निश्चित करून ती जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कारवाई केली जावी. मंत्रालयाने तातडीने कारवाई करावी व राष्ट्रपतींकडून तातडीने यैत हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

उच्च पेन्शनचा लाभ रोखण्यासाठी सहा परिपत्रके

कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ अंतर्गत उच्च पेन्शनचा लाभ रोखण्यासाठी आतापर्यंत सहा बेकायदेशीर परिपत्रके काढण्यात आली आहेत. या परिपत्रकांमुळे न्यायालयीन लढ्यासाठी ईपीएफओ निधीतील कोट्यवधी रुपये वाया गेले. कर्मचारी पेन्शन (१९९५) समन्वय समितीने राष्ट्रतींना निवेदन सादर केल्यानंतर १८ जानेवारी २०२५ रोजी आणखी एक परिपत्रक जारी करण्यात आले. याकडे समितीने राष्ट्रपतींचे लक्ष वेधले आहे.