फौजदारी प्रकरणात सरकारी कर्मचाऱ्याला न्यायालयाने दोषी ठरविले असेल तर त्यांच्यावर विनाविलंब कारवाईची तरतूद नियमात असतानाही त्याबाबत चालढकल केली जात असल्याचे शासनाच्याच निदर्शनास आल्याने या संदर्भातील नियमांची नव्याने उजळणी केली जात आहे. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने अलीकडेच एक परिपत्रक जारी केले असून त्यानुसार कर्मचाऱ्यावर कारवाई करताना दिरंगाई झाल्यास संबंधितांवरच कारवाई केली जाणार आहे. सरकारी कार्यालयातील कर्मचारी लाचलुचपतीच्या प्रकरणात सापडला असेल किंवा फसवणूक किंवा गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात अडकल्याचे चौकशीत आढळून आल्यास त्याच्याविरुद्ध पोलिसांकडे तक्रार केली जाते. त्यानुसार त्याच्यावर फौजदारी कारवाई होऊन प्रकरण न्यायालयात दाखल केले जाते. प्रचलित नियमानुसार स्थानिक न्यायालयात कर्मचाऱ्यावरील आरोप सिद्ध झाल्यास त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई अपेक्षित असते. मात्र, तसे होत नाही. वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागितल्याचे कारण देऊन किंवा निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याचे कारण देऊन ही कारवाई टाळली जाते. अनेक प्रकरणात अशी दिरंगाई झाल्याचे खुद्द शासनाच्याच लक्षात आल्यावर या संदर्भात असलेल्या प्रचलित नियमांची सामान्य प्रशासन विभागाने उजळणी केली आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाचे कारणे देऊन शिक्षा टाळण्याच्या प्रकाराला पायबंद बसण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकरणांमध्ये अनेकदा न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्ण माहिती न घेताच कर्मचाऱ्यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला जातो किंवा त्याला वरिष्ठ न्यायालयात जाता यावे म्हणून वेळही घालविला जातो. यापुढे असे करता येणार नाही, असे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. फौजदारी प्रकरणातील सुनावणीच्या तारखेला न्यायालयात उपस्थित राहून या प्रकरणाची सरकारी वकिलाकडून माहिती घ्यावी लागणार आहे. न्यायालयाने कर्मचाऱ्याला दोषी ठरविले असेल तर आदेशाची प्रत प्राप्त करून संबंधित कर्मचाऱ्याने वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याच्या मुदतीच्या आधीच कर्मचाऱ्यावरील कारवाईचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे सादर करावा लागणार आहे. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला तात्काळ वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागितली असेल तर त्यावरील सुनावणीची वाट न पाहता कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेऊन कारवाईची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. लाचखोरीच्या प्रकरणात कर्मचाऱ्यावरील आरोप सिद्ध झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्यापूर्वी त्याने वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागितली किंवा नाही, हे तपासणे आवश्यक आहे. वरिष्ठ न्यायालयाने कर्मचाऱ्याच्या शिक्षेला स्थगिती दिली नसेल तर कर्मचाऱ्यावर कारवाई करणे बंधनकारक आहे.
