ओबीसी समाजातील युवकांना क्रिमीलेअरच्या अटीमुळे शिक्षण आणि नोकरी मिळवण्यात अडचणी निर्माण होत असून क्रिमीलेअरची उत्पन्नाची मर्यादा तीन वर्षांहून अधिक कालावधी झाला तरी वाढण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय खात्याला ओबीसी आरक्षणामध्ये क्रिमीलेअरसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घ्यायचा आहे. साधारणत: दर तीन वर्षांनी उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यात येते. १ सप्टेंबर २०१७ पासून ओबीसीसाठी क्रिमीलेअरसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये आहे. २०१३ मध्ये क्रिमीलेअरसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा साडेचार लाखांवरून ६ लाख करण्यात आली होती, तर २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने ही मर्यादा ६ लाखांवरुन ८ लाख केली. आता ती १२ लाख रुपये करण्याचे प्रस्तावित आहे. परंतु अद्यााप ते लागू करण्यात आले नाही. त्यामुळे ओबीसी विद्याथ्र्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तसेच नोकरीत देखील ओबीसी प्रवर्गातून संधी नाकारली जाते. सध्या शेतीचे आणि नोकरीतून मिळणारे उत्पन्न क्रिमीलेअरसाठी गृहीत धरले जात नाही. ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेले विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी मिळत नाही. तसेच उच्च शिक्षण नसल्याने ओबीसींच्या उच्चपदस्थ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे किमान २० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न क्रिमीलेअरसाठी गृहीत धरावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची आहे. तसेच केंद्र सरकार वार्षिक उत्पन्नात शेतीचे उत्पन्न आणि नोकरीतून मिळणारे उत्पन्न मोजण्याचा विचार करीत आहे. मात्र त्याला विरोध होत आहे. मोदी सरकारने उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय राखून ठेवला आहे. त्याचा फटका ओबीसी विद्याथ्र्यांना बसत आहे. केंद्र सरकार जोपर्यंत क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवत नाही, तोपर्यंत राज्य सरकार अभिछात्रवृत्ती (फ्रीशिप) ची मर्यादा वाढवू शकत नाही. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर वेतन वाढले. तेव्हा तृतीय आणि चतृर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचेदेखील आठ लाखाच्या वर उत्पन्न झाले आहे. तर आठ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना अभिछात्रवृत्ती मिळते. त्यामुळे शेकडो ओबीसी विद्यार्थी अभिछात्रवृत्तीपासून वंचित राहतात. क्रिमीलेअरच्या उत्पन्न मर्यादामुळे केंद्र सरकारच्या विविध विभागातील ओबीसींचे रिक्त पदे आहे. केंद्राने पात्र ओबीसी उमेदवार मिळत नसल्याचे सांगून २७ टक्के जागा भरलेल्या नाहीत, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सचिव सचिन राजूरकर म्हणाले. ओबीसी विद्याथ्र्यांचे नुकसान होत आहे. ओबीसी क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा तातडीने वाढवण्यात यावी. अन्यथा ओबीसी समाज केंद्राच्या विरोधात भूमिका घेतल्याशिवाय राहणार नाही. - सचिन राजूरकर, सचिव राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.
