राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातून ‘एमकेसीएल’ला हद्दपार करण्याचा निर्णय राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला असला तरी विद्यापीठ प्रशासनाकडून याबाबत कुठलाही आदेश काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ‘एमकेसीएल’बाबत अधिकाऱ्यांना इतका पुळका का? अशी शंका आता विधिसभा सदस्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी पुन्हा ‘एमकेसीएलला परीक्षेचे कंत्राट दिले. दरम्यान, त्यांना विद्यापीठाने थांबवून ठेवलेले साडेतीन कोटीही परत करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला विधि सदस्यांनी विरोध केल्यानंतरही कुलगुरूंनी स्वतः जबाबदारी घेत, त्यांना कंत्राट दिले. तसेच प्रथम वर्षाच्या परीक्षा ते गुणपत्रिका देण्यापर्यंत काम दिलीत. हेही वाचा : नागपूर : ३० लाख रुपयांची खंडणी उकळण्यासाठी प्रियकराचे अपहरण ; प्रेयसीला पोलिसांकडून अटक मात्र, कंपनी पाच महिन्यांपासून प्रथम वर्षाचे निकाल लावण्यात अपयशी ठरले. २५ ऑगस्टला या संदर्भात ॲड. अभिजित वंजारी यांनी विधानपरिषदेमध्ये याबाबत प्रश्न उपस्थित करीत, त्याची चौकशी करण्याची मागणी केली. याशिवाय प्रवीण दटके यांनीही ‘एमकेसीएल’ला पैसे देण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढविण्यात येत असल्याची बाब उपस्थित केली. त्यावर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन मंत्री पाटील यांनी दिले. त्यानंतर लगेच २८ ऑगस्ट रोजी विद्यापीठात झालेल्या बैठकीत मंत्र्यांनी कुलगुरू चौधरी यांना कंपनीसोबतचा करार तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. हेही वाचा : नागपूर : ओबीसींच्या परदेशी शिष्यवृत्तीला विलंब ; विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला मात्र, आठ दिवस उलटूनही विद्यापीठ प्रशासनाने या दिशेने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. अशा स्थितीत एवढा गदारोळ होऊनही विद्यापीठ प्रशासन या कंपनीला वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चर्चा विद्यापीठात रंगली आहे. याप्रकरणी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे यांच्याशी संपर्क साधला, मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
