scorecardresearch

Maharashtra Winter session : जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेस नकार; नव्या शाळांना अनुदान देणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण

जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यास राज्यच दिवाळखोरीत निघेल, त्यामुळे आता कोणी कितीही मागणी केली तर यापुढे राज्यात पुन्हा जुनी निवृत्तिवेतन योजना कदापि लागू करणार नाही.

Maharashtra Winter session : जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेस नकार; नव्या शाळांना अनुदान देणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण
भाजप तसेच शिंदे गटाच्या आमदारांनी बुधवारी नागपूरमध्ये विधान भवन परिसरात महाविकास आघाडीविरोधात घोषणाबाजी केली.

संजय बापट

नागपूर:  जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यास राज्यच दिवाळखोरीत निघेल, त्यामुळे आता कोणी कितीही मागणी केली तर यापुढे राज्यात पुन्हा जुनी निवृत्तिवेतन योजना कदापि लागू करणार नाही. तसेच यापुढे कोणत्याही शाळेला नव्याने अनुदान दिले जाणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत जाहीर केले.  राज्यातील विनाअनुदान तथा अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान सूत्र लागू करण्याबाबत  संजय शिंदे व अन्य सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान बोलताना फडणवीस यांनी सांगितले की, २००५ साली निवृत्तिवेतन योजना बंद झाली आहे. आता पुन्हा ही योजना लागू करण्याचा आग्रह धरला जात आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वित्तमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयास विरोध केला. आपलीही आता तीच भूमिका आहे. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करायची झाली तर राज्यावर १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा बोजा येईल. त्यामुळे हे राज्यच दिवाळखोरीत जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. 

अनुदानासाठी शाळांचा धंदा

त्याचप्रमाणे शिक्षकांच्या वेतनावरील भार वाढत असून केवळ अनुदानासाठी नव्या शाळा काढण्याचा धंदा सुरू झाला आहे. त्यामुळे यापुढे एकाही नव्या शाळेला अनुदान दिले जाणार नाही. ज्यांना शाळा काढायच्या असतील त्यांनी त्या स्वंयअर्थसासाहाय्यित काढाव्यात असेही फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले.   २०१९ मध्ये कायम विनाअनुदानित शाळांना दिले जाणारे अनुदान २० टक्क्यांवरून ४० टक्के देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तेव्हा राज्यात अशा फक्त ३५० शाळा होत्या.  मात्र आता या निर्णयाची  अंमलबजावणी सुरू करताना  शाळांची संख्या वाढून तब्बल ३९०० एवढी झाली आहे. त्यामुळे शाळांकडे व्यवसाय म्हणून न पाहता  लोकशिक्षणाचे साधन म्हणून  पाहण्याचे आवाहन करतानाच काही दिवसांपूर्वी सरकारने या शाळांना ११०० कोटींचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याचा भार तीन वर्षांनी पाच हजार कोटींवर जाणार आहे.

आताही काही शाळा त्रुटी राहिल्याचे सांगत अनुदान मागत आहेत. मात्र आता कुणालाही संधी मिळणार नाही. यापुढे आपल्याला अनुदानित शाळा मंजूर केल्या जाणार नाहीत.  स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळाच दिल्या जातील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.  तर  यापुढे स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळाही केवळ त्या भागातील गरज लक्षात घेऊन मंजूर केल्या जातील. तसेच आत्ता अनुदान मंजूर करण्यात आलेल्या शाळेतील विद्यमान शिक्षकांना कोणत्याही संस्थेला काढता येणार नाही असे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

पटसंख्येअभावी एकही शाळा बंद पडणार नाही. राज्यात खेडोपाडी शाळा आहेत. एक विद्यार्थी असला तरी शिकवण्याची आपली जबाबदारी आहे. एखादी शाळा बंद करण्याबाबत निर्णय घ्यायचा असेल तर स्थानिक आमदार किंवा संस्थांशी बोलून निर्णय घेऊ, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत दिले. संजय पोतनीस यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर पटसंख्येअभावी एकही शाळा बंद पडणार नाही, अशी ग्वाही शिक्षणमंत्र्यांनी दिली.

मराठीतील सर्व नागपूर / विदर्भ ( Nagpur ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 22-12-2022 at 00:02 IST

संबंधित बातम्या