सहा आठवड्यात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश नागपुरातील चार थॅलेसेमियाग्रस्त मुलांना एचआयव्हीची लागन होण्यासह पैकी एकाचा मृत्यू झाल्याचे लोकसत्ताने पुढे आणले होते. त्याची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेत शुक्रवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांसह अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावत सहा आठवड्यात याबाबत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.नागपुरातील दहा वर्षाखालील चार थॅलेसेमियाग्रस्त मुलांना एचआयव्हीची लागन झाली होती. पैकी एकाचा मृत्यू झाला होता. तर इतर पाच मुलांना हिपॅटायटीस सीची तर दोघांना हिपॅटायटीस बीची लागन झाली होती. या मुलांना दुषीत रक्तातून हे संक्रमनाची शंका व्यक्त होत होती. या वृत्ताची दखल घेत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नागपूर उपसंचालक कार्यालयाने तातडीने विभागीय रक्त संक्रमन अधिकारी आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाची (औषध) संयुक्त चमू बनवून गुरूवारपासून चौकशीही सुरू केली होती. समितीने पहिल्या दिवशी गुरूवारी संबंधीत रुग्णालयातून एचआयव्हीची बाधा झालेल्या रुग्णांची नावेसह इतरही माहिती घेतल्याचे लोकसत्ताने वृत्तातून पुढे आणले. या लोकसत्तासह इतर प्रसिद्धीमाध्यमांच्या या विषयाच्या वृत्ताची दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सचिवांना शुक्रवारी नोटीस बजावत ही मीडिया रिपोर्ट योग्य असल्यास या प्रकरणात पीडित मुलांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणात सहा आठवड्यात सविस्तर अहवाल आयोगाला सादर करण्याचे आदेशही दिले गेले. अहवालात कुणी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर प्रस्तावित कारवाईसह मृत मुलाच्या नातेवाईकांना भरपाईबाबतची माहिती द्यावी. सोबत उपचाराचे अहवालासह दोषींवर फौजदारी कारवाईबाबतचाही अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. हे आदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले गेले आहे.
