प्रश्न १० मधील ‘जात’च्या उल्लेखावरून ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा ऐरणीवर!

प्रश्नावलीत ‘जात’चा खुला प्रश्न

केंद्र सरकारने २०२७च्या जनगणनेच्या प्रश्नावलीत इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट न केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणनेबाबत आश्वासन दिले असतानाही प्रश्नावलीत ‘ओबीसी’ असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्याऐवजी केवळ ‘जात’ असा खुला प्रश्न ठेवण्यात आला आहे. १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेतील प्रश्नावलीच्या प्रश्न क्रमांक १० मध्ये अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र, ओबीसींसाठी स्वतंत्र पर्याय देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ओबीसींची अचूक लोकसंख्या समोर येण्याऐवजी संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे देशमुख यांनी म्हटले.

खुल्या प्रश्नामुळे नोंदींमध्ये विसंगती?

भारतात एकाच आडनावाचे नागरिक वेगवेगळ्या जातींचे असू शकतात. तसेच एकाच जातीतील नागरिक वेगवेगळ्या उपनावांनी किंवा स्थानिक नावांनी ओळखले जातात. त्यामुळे केवळ खुल्या स्वरूपात जात विचारल्यास मोठ्या प्रमाणात नोंदींची पुनरावृत्ती, विसंगती अथवा चुकीचे वर्गीकरण होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करणे आणि त्यातून ओबीसींची अचूक लोकसंख्या निश्चित करणे कठीण होईल, असा दावा देशमुख यांनी केला.

२०२९च्या निवडणुकीपर्यंत विषय प्रलंबित ठेवण्याचा आरोप

ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या समोर येऊ नये आणि ‘डेटाचे विश्लेषण सुरू आहे’ असे कारण पुढे करून २०२९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत हा विषय प्रलंबित ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही देशमुख यांनी केला. ओबीसी जनगणनेची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांनी संसदेत सातत्याने मांडली आहे. विविध सामाजिक संघटनांनी आणि आंदोलनांतूनही ही मागणी लावून धरली आहे.

‘स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करा’

संविधानाच्या कलम ३४०नुसार इतर मागासवर्गीयांची वस्तुनिष्ठ आणि अचूक माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. सामाजिक, शैक्षणिक आणि धोरणात्मक नियोजनासाठी जातनिहाय आकडेवारी महत्त्वाची असताना केंद्र सरकार ओबीसींची लोकसंख्या नेमकी का समोर आणू इच्छित नाही, असा सवाल देशमुख यांनी केला. सामाजिक न्यायाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व जातींची अचूक गणना आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने २०२७च्या जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करून जातनिहाय गणना करावी. अन्यथा या मागणीसाठी देशभरात आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा देशमुख यांनी दिला.