नागपूर : ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा कोणत्याही राज्याने गोळा केलेला नाही. हा केवळ महाराष्ट्राचा विषय नाही. डाटा गोळा करण्यासाठी आवश्यक वेळ द्यावा आणि आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, अशी भूमिका राज्य सरकार येत्या १७ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार आहे, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. ते आज शुक्रवारी महाज्योतीच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत महाराष्ट्राशी दुजाभाव करीत आहे. मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण होताच केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. केंद्राने चार महिन्यांत डाटा गोळा करता येणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले आहे. कोणत्याही राज्याने अजून ओबीसी डाटा गोळा केलेला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी केवळ महाराष्ट्राला दोषी धरता येणार नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाने कामाला सुरुवात केली आहे. त्यांना डाटा गोळा करण्यासाठी जो वेळ लागेल तो वेळ द्यावा, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला आम्ही करणार आहोत. यासंदर्भात मंत्रिमंडळात निर्णय झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत, ही राज्य सरकारची भूमिका आहे, असेही वडेट्टीवार म्हणाले. मराठा-कुणबी यांच्यासाठी सारथी आणि ओबीसींसाठी महाज्योती ही संस्था आहे. ओबीसींची लोकसंख्या मराठा-कुणबींपेक्षा अधिक आहे. परंतु या दोन्ही संस्थांसाठीचा निधी जवळपास सारखा आहे. त्यामुळे योजना राबवताना हात आखडता घ्यावा लागतो. महाज्योतीला निधी वाढवून देण्याचा प्रस्ताव असून तो वाढवून मिळणे अपेक्षित आहे. महाज्योतीचे विभागीय कार्यालय पुणे आणि नाशिक येथे लवकरच सुरू होत आहेत. ज्या ओबीसी विद्यार्थ्यांनी परदेशी शिक्षणासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून २० लाखांपर्यंत कर्ज घेतले असेल त्यांच्या कर्जावरील १२ टक्के व्याज राज्य सरकार भरणार आहे, असेही वडेट्टीवार म्हणाले. अंतरिम डाटा देण्याची विनंती ओबीसींचा संपूर्ण इम्पेरिकल डाटा येईस्तोवर अंतरिम डाटा देण्याची विनंती राज्य मागासवर्ग आयोगाला केली आहे. याबाबतचे पत्र दोन दिवसांपूर्वी आयोगाला लिहिले आहे. अंतरिम डाटा प्राप्त झाल्यास १७ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सादर करता येईल, असेही विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
