लोकजागर : क्रिमिलेअरचा घोळ!

आता या पहिल्या शिफारशीला केंद्राकडे जाऊन १८ महिने लोटले. मर्यादा वाढलीच नाही. केंद्राने हा निर्णय लवकर घ्यावा म्हणून महायुतीचे कर्तेधर्ते एकदाही दिल्लीला गेले नाहीत. साखर, ऊस व कांद्याच्या प्रश्नावर कमालीची संवेदनशीलता दाखवणाऱ्या या नेत्यांना या मुद्यावर ती दाखवावी असे वाटले नाही. हे नाकर्तेपण झाकण्यासाठी आता उपसमितीला पुढे करण्यात आले काय? मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन झालेल्या या उपसमितीच्या आजवर तीन बैठका झाल्या. पहिल्या बैठकीच्या वेळी विविध संघटनांनी एकूण १४ मागण्या समोर ठेवल्या. त्यातल्या एकाचीही पूर्तता या मंत्रीगटाला करता आली नाही. एकीकडे कोणताही निर्णय घ्यायचा नाही व दुसरीकडे केंद्राकडे शिफारस करून मोकळे व्हायचे हा वेळकाढूपणा झाला. मग या उपसमितीला अर्थ काय? मधल्या काळात राज्यसरकारने एक आदेश काढून किमान राज्यात तरी ओबीसींना उत्पन्न मर्यादेची अट लागू होणार नाही असे जाहीर केले. त्याचा फायदा ओबीसींना झाला हे मान्य पण केंद्रीय पातळीवरील शिक्षण व नोकरी मिळवताना होणाऱ्या त्रासाचे काय? तिथे प्रत्येक ठिकाणी ही मर्यादा आड येते. परिणामी २७ टक्के आरक्षण असूनसुद्धा केंद्रस्तरावरील अनेक पदे रिक्त राहतात. मर्यादा न वाढल्यामुळे आठ लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गाचा आधार घ्यावा लागतो. मग आरक्षणाला अर्थ काय? मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर ओबीसी व भटके विमुक्त जमातींसाठी ही क्रिमिलेअरची अट लागू करण्यात आली. उद्देश हाच की प्रवर्गातील उन्नत व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांनी आरक्षणाचा फायदा घेऊ नये. परिस्थितीनुसार यात बदल करता यावा म्हणून त्यात दर तीन वर्षांनी वाढ करण्याचे ठरले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. एक लाखापासून सुरू झालेली ही मर्यादा २०१७ पर्यंत ८ लाखावर आली. नियमाप्रमाणे ती २०२० मध्ये वाढणे अपेक्षित होते. आता सहा वर्षे झाली तरी केंद्रसरकार त्यावर चुप्पी साधून आहे. सुदैवाने केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे म्हणजे भाजपचे सरकार आहे. ‘डबल इंजिन’चे सरकार असले की विकास जलदगतीने होतो. प्रश्न तातडीने मार्गी लागतात हा भाजपकडून नेहमी केला जाणारा दावा. तो याबाबतीत फोल ठरला त्याचे काय? या अपयशाची जबाबदारी नेमकी कुणाची? कधी मंत्रिमंडळ तर कधी उपसमितीला समोर करून लढणे विसरलेल्या व झोपेत असलेल्या ओबीसींना केवळ स्वप्न दाखवून गोंजारत राहायचे हा मूर्ख बनवण्याचा प्रकार नाही का? मंडल आयोगाचा आधार घेत ओबीसींमधील एक मोठा वर्ग शिक्षण घेऊ शकला, शासकीय नोकरीत स्थिरावला. त्यालाही आता ३४ वर्षे झाली. या काळात जे नोकरीत आले त्यांचे वेतन कैकपटींनी वाढले. एकीकडे असे उत्पन्न वाढत असताना त्याच पटीने क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढणे गरजेचे होते. नेमके तेच झालेले नाही.

आजच्या घडीला वर्ग तीन व चारमधील कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक वेतन आठ लाखापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. त्यांच्या मुलांना क्रिमिलेअरचा लाभच मिळत नाही. केंद्रीय पातळीवरील नोकऱ्यांमध्ये या वर्गाचा सहभाग शून्यावर येऊन ठेपला आहे. या पाल्यांनी केवळ कारकून, शिक्षकच व्हावे असे सरकारला वाटते काय? मिळालेल्या आरक्षण संधीचा लाभ घेत वरच्या पदावर जावे अशी स्वप्ने यांनी बघू नये अशी सरकारची इच्छा आहे का? मर्यादावाढीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या केंद्रसरकारने ८ मार्च २०१९ ला बी.पी. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली. उत्पन्नमर्यादा किती वाढवायला हवी याचे उत्तर शोधण्यासाठी. समितीने १२ लाखाच्या मर्यादेत वेतन व शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरावे अशी शिफारस केली. त्यावर देशभरातील ओबीसींनी आक्षेप घेतला. मग सरकारने ही समितीच रद्द केली. यानंतर तातडीने नव्या समितीचे गठन होणे गरजेचे होते. ते आजतागायत झालेले नाही. का याचे उत्तर ना केंद्राकडून मिळाले, ना राज्याकडून. आम्ही ओबीसींचे पाठीराखे आहोत. केंद्रात २७ ओबीसी मंत्री आहेत. इतकेच काय देशाचे पंतप्रधान ओबीसी आहेत असा दावा वारंवार केला जातो. शिक्षण व नोकरीसाठी झगडणाऱ्या ओबीसींनी यातच समाधान मानून घ्यावे असे भाजपला वाटते काय? ढीगभर मंत्री असतीलही पण त्याचा सामान्यांना फायदा काय? दरवर्षी प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली की क्रिमिलेअरच्या मुद्यावरून प्रत्येक ओबीसी पालकाच्या पोटात भीतीचा गोळा उठतो. भरपूर शुल्क असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकडे पाल्याचा कल असेल तर ही भीती आणखी तीव्र होते. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना याच मर्यादेचा सामना करावा लागतो. अलीकडे तर सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा कोणते उत्पन्न गृहीत धरावे यावर स्पष्ट निर्णय दिला. तरीही क्रिमिलेअरचे भिजत घोंगडे तसेच ठेवण्यात केंद्र व राज्य सरकार धन्यता मानते. सरकारसाठी सुदैवाची बाब हीच की हा प्रवर्ग अन्यायाने पेटून उठावे ही ईर्षाच विसरून गेलाय.