नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या अंतरिम अहवालाची अंमलबजाणी करू नये आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यावरून ओबीसी नेते, ओबीसी संघटनांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.राज्य सरकारच्या चुकीने ओबीसी आरक्षण गेले. ४ मार्च २०२१ ला विकास गवळी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट सांगितले होते. सरकारने २९ जून २०२१ रोजी आयोग स्थापन केला, परंतु आयोगाने कोणताही डाटा गोळा केला नाही. पुढे राजेश कुल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ७ मार्च २०२२ ला आदेश दिले. त्यानुसार राजकीय आरक्षणाचा डाटा सादर करावयाचा होता. तेव्हा राज्य सरकारने आयोगाला शैक्षणिक व आर्थिक परिस्थितीचा डाटा दिला. परंतु राजकीय आरक्षणाचा डाटा दिला नाही. तेव्हा न्यायालयाने पुन्हा सरकारला फटकारले. १०५ नगरपंचायत निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना झाल्या होत्या. नंतर सरकारने मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर एक अध्यादेश काढला, परंतु तोही सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण विना होणार आहेत, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर म्हणाले.ओबीसी आरक्षण वाचवण्यात राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरले. आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याला भाजप सहमत नाही. मात्र राज्य सरकारने याकडे जाणीवपूर्वक व हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले असून कुठेतरी ओबीसींना डावलण्याचे कटकारस्थान आघाडीतील पक्षांनी केले आहे, असा आरोप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केला. महाविकास आघाडी सरकारचे वकील ओबीसी समाजाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात सक्षमपणे मांडू शकले नाही. आजच्या निकालामुळे ओबीसी समाजावर प्रचंड मोठा अन्याय झाला आहे, अशी खंत भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली. ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतची समज व स्पष्ट भूमिकेच्या अभावामुळे सरकारकडून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न होत राहिला आणि सरतेशेवटी हा परिणाम घडला. ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आरक्षणाबाबत भूमिका व आधाराची सरकारकडे ठोस समजच नसल्याने पहिल्याच मांडणीत पाटी कोरी राहिली. त्यानंतर तर वेळ वाया जात राहिला. निवडणूक ही एक निश्चित प्रक्रिया आहे. तर आरक्षणाचा विषय पडताळणी, अभ्यासाचा आहे, असे मत राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्यसंयोजक नितीन चौधरी यांनी व्यक्त केले.
