वर्धा : राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षक संघटना यांनी संपाचे हत्यार उपसले. शेवटी वाटघाटी झाल्यात, बऱ्याच मागण्या सहानुभूतीच्या ठरल्या. सरकारने संघटनांशी चर्चेची दारे उघडली.
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची (NPS) अधिसूचना येत्या १५ दिवसांत काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.गेल्या अनेक दिवसांपासून कर्मचारी संघटना ‘जुनी पेन्शन योजना’ आणि सुधारित पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रही होत्या.
बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, वित्त विभागाने सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतची विस्तृत अधिसूचना १५ दिवसांत निर्गमित करावी, असे आदेश मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
२००५ पूर्वी निवृत्त
या संपात एक मागणी मुख्य होती. या वाटाघाटीच्या चर्चेच्या इतिवृत्तत ती फेटाळून लावल्याचे नमूद क्रमांक तीनवरच ती अग्रक्रमाने ठेवण्यात आली होती.नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना अनुदान, अंशता अनुदानावर नियुक्त तसेच २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानवर आलेल्या शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच वस्तीशाळा शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. अशी मागणी चर्चेत मांडण्यात आली. त्यावर मुख्य सचिवांनी ‘ मागणी मान्य करता येणार नाही ‘ असा स्पष्ट शेरा दिला आहे. या अश्या कर्मचाऱ्यांची संख्या राज्यात २५ हजारावर असल्याचे सांगण्यात येते. त्यासाठी विविध आंदोलने झाली. आताही ही मुख्य मागणी होती. मात्र शासनाने ती स्पष्टपणे फेटाळून लावल्याने या शिक्षकांना जबर धक्का बसल्याचे चित्र उमटले आहे.
निवृत्तीचे वय आणि कंत्राटी कर्मचारी
कर्मचारी वर्गामध्ये सर्वाधिक उत्सुकता असलेल्या ‘निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे’ या मागणीवर सरकारने सावध पवित्रा घेतला आहे. हा प्रस्ताव सध्या शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, गेल्या १० वर्षांपासून सेवा बजावत असलेल्या कंत्राटी, रोजंदारी आणि अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून त्यादृष्टीने विचार सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
- भरती प्रक्रिया : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.
- कॅशलेस आरोग्य योजना : कर्मचाऱ्यांनी ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजने’चा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. स्वतंत्र योजनेसाठी संघटनांनी समिती स्थापन केल्यास शासन विचार करेल.
- शिक्षकांचे प्रश्न : शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी मुख्य सचिवांच्या स्तरावर बैठक घेतली जाईल.
- रिक्त पदे : सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्याचे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत.
काही मागण्यांना
वाटाण्याच्या अक्षता
केंद्राच्या अखत्यारीत येणारा ‘पीएफआरडीए’ (PFRDA) कायदा रद्द करण्याची मागणी आणि नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती राज्य सरकारने फेटाळून लावली आहे. हे विषय केंद्र शासनाचे असल्याचे कारण देत राज्याने यावर हात झटकले आहेत.
आता या बैठकीच्या इतिवृत्तावर कर्मचारी संघटना काय भूमिका घेतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार. दरम्यान, सर्व विभागांना या मुद्द्यांवर तत्काळ कार्यवाही करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
