नागपूर : स्वामित्व हक्क मिळवण्यासाठी (पेटंट) नोंदणी करण्याची संख्या वाढत आहे. मात्र, नोंदणीकृत ‘पेटंट’मधील केवळ दोन टक्के पेटंटचा प्रत्यक्षात व्यवहारात वापर होत आहे, असे देशाचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार प्रा. अजय सूद यांनी सांगितले. त्यांनी इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या प्रेस लाऊंजमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॅा. एम. रवीचंद्रन, वरिष्ठ सल्लागार व शास्त्रज्ञ डॉ. अलका शर्मा, आंध्र प्रदेश विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नारायण राव उपस्थित होते. सुद म्हणाले, ‘पेटंट’साठी नोंदणी करण्याची संख्याही वाढत आहे. पण त्यापैकी केवळ दोन टक्के पेटंटचा प्रत्यक्षात व्यवहारात वापर होत आहे. सामान्य माणसाच्या आयुष्यात बदल करणाऱ्या संशोधनाला व पेटंटला महत्त्व आहे. त्यामुळे आता ‘पेटंट’ प्रत्यक्ष व्यवहारात उपयोगी येण्याचे प्रमाण वाढवणे हे आपले उद्दिष्ट आहे. हेही वाचा >>> मोदींमुळेच विज्ञान प्रगतिपथावर! राज्यपालांसह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचाही सूर भारत लवकरच क्वाँटम तंत्रज्ञानाच्या वापराचे मिशन लवकर सुरू होत आहे, असे ते एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले. ५० वर्षांपूर्वी सेमी कंडक्टर निर्माण करण्याच्या संदर्भातील संधी गमावल्यामुळे अनेक शेजारी देशांनी या क्षेत्रात प्रगती साधली. आताचे युग हे क्वाँटम तंत्रज्ञानाचे आहे. मात्र, करोनामुळे या संदर्भातील धोरण जाहीर करण्यात विलंब झाला, असेही ते म्हणाले. अभ्यासक्रमामध्ये शासनाने विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा ठळकपणे समावेश केला आहे. विद्यापीठांमध्ये संशोधनासंदर्भात सर्वंकष सुधारणा धोरण अवलंबण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हेही वाचा >>> पंतप्रधानांपाठोपाठ राष्ट्रपतींनीही नाकारले भारतीय विज्ञान काँग्रेसच्या समारोपाचे निमंत्रण स्टार्टअप योजनेला अभूतपूर्व यश मिळाले असून ही योजना पुढच्या टप्प्यात गेली आहे. देशाच्या प्रगतीत या योजनेचे प्रतिबिंब उमटायला सुरुवात झाली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात संशोधन क्षेत्रात वाढ होत आहे. करोना प्रतिबंधात्मक लसीची निर्मिती व निर्यात हे आत्मनिर्भर भारत या अभियानाला सिद्ध करणारे उदाहरण ठरले आहे. पी.एच.डी. धारकांची संख्या वाढत आहे. त्यांनी नोकऱ्यांच्या मागे न लागत शाश्वत विकासासाठी योगदान दिले पाहिजे, अही सूद म्हणाले. उपग्रहामार्फत पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक करण्यात यावा, असे पंतप्रधानांचे मत आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये उपग्रहामार्फत पीक सर्वेक्षण प्रायोगिक तत्त्वावर केले. त्याला चांगले यश आले आहे. त्यांचा लाभ शेतकऱ्यांना झाला आहे. त्यामुळे विम्याचा प्रीमियम कमी झाला असून नुकसानभरपाई मात्र अचूक होऊ लागली आहे.