नागपूर : वने आणि वन्यजीवांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाला तांत्रिक सल्ला देण्यासाठी केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र, या समितीच्या कारभारावरच भारतीय नागरी सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या समूहाने प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. यासंदर्भात त्यांनी थेट भारताचे सरन्यायाधिश भूषण गवई यांना खुले पत्र लिहिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पर्यावरण आणि वनमंत्रालयाने २००२ मध्ये एक केंद्रीय अधिकारप्राप्त समिती स्थापन केली. त्यावेळी समितीत केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल विभागाच्या तीन माहिती अधिकारी तसेच दोन अशासकीय व्यक्तींचा समावेश होता. त्यात वने आणि वन्यजीव तज्ज्ञ तर दुसरे सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आणि पर्यावरणवादी होते. ते कधीही वनधोरणाच्या निर्णयात सहभागी नव्हते. त्यामुळे वने आणि वन्यजीवांबाबत निष्पक्ष निर्णय दिल्या गेले.
मात्र, २०२३ मध्ये समितीत चार माजी सरकारी अधिकाऱ्यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली. त्यापैकी तीन सेवानिवृत्त भारतीय वनसेवेतील अधिकारी व एक केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल विभागातील सेवानिवृत्त शास्त्रज्ञ आहेत. मात्र, या समितीवर कोणतेही स्वतंत्र तज्ज्ञ नाहीत. समितीत केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयात सर्वोच्च पदावर काम करणारे आणि धोरणनिर्मितीत जवळून सहभागी असलेले अधिकारी असतील, तर त्यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतंत्र सल्ला देण्याची अपेक्षा कशी करणार, असा प्रश्न भारतीय नागरी सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला निष्पक्ष सल्ला देण्यासाठी केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीत बाहेरील तज्ज्ञांचा देखील समावेश असावा. तसेच २०२३ मधील वनसंवर्धन सुधारणा कायद्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाला सल्ला देण्यासाठी किंवा देशाच्या वने, वन्यजीव आणि पर्यावरणीय सुरक्षेच्या हितासाठी अशा इतर महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीच्या सदस्यांना सहभागी करुन घेऊ नये, अशी विनंती देखील भारताच्या सरन्यायाधिशांना लिहिलेल्या पत्रात करण्यात आली आहे. भारतीय नागरी सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या समूहात भारतीय वनसेवा, भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय महसूल सेवेतील ६० सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
आक्षेपाचे कारण
- वनसंवर्धन सुधारणा कायदा २०२३ विरुद्ध दाखल केलेला खटला सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी आणि निर्णयासाठी प्रलंबित आहे. या प्रकरणात अंतिम निर्णय देताना केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीच्या सल्ल्याला महत्त्व देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यात तडजोड होण्याची शक्यता आहे.
- महाराष्ट्र झुडपी वनप्रकरणाच्या निकालात केवळ निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या सल्ल्यात सरकारच्या भूमिकेचाच विचार केलेला दिसून येतो.
