भारतीय मजदूर संघ ही संघटना कुठल्याही राजकीय पक्षाला बांधील नाही. उद्योग कामगार आणि राष्ट्रहित या तीन विषयावर संघटना काम करत असताना कामगारांना न्याय मिळत नसेल आणि सरकारची खाजगीकरणाकडे वाटचाल सुरू असेल तर सरकारच्या विरोधात आमची भूमिका ही आंदोलनाचीच राहणार, असे स्पष्ट मत अखिल भारतीय मजदूर संघाचे अखिल भारतीय महामंत्री रवींद्र हिमते यांनी व्यक्त केले.

हेही वाचा >>>अमरावती वादग्रस्त घोषणाबाजी प्रकरण; अनिल बोंडेंचा गंभीर आरोप; म्हणाले, “PFI शी संबंधित…”

PM narendra Modi about changing Constitution India Bloc Rahul Gandhi loksabha election 2024
“स्वत: आंबेडकर आले, तरी घटना बदलू शकत नाही”; या निवडणुकीत राज्यघटनेच्या मुद्यावरून एवढा वादंग का होतोय?
Trinamool Congress MPs protesting in front of the Central Election Commission headquarters protested at the police station
तृणमूलचे ‘राजकीय नाटय़’; केंद्रीय तपास यंत्रणांविरोधात पोलीस ठाण्यात २४ तास ठिय्या आंदोलन
hema malini and yogi
‘काँग्रेसचे मानसिक संतुलन ढळले’; हेमा मालिनी यांच्याबाबत कथित आक्षेपार्ह विधानांनंतर भाजपची टीका
Leaders of India will have a power show tomorrow and organize a meeting at Ramlila ground in Delhi
‘इंडिया’च्या नेत्यांचे उद्या शक्तिप्रदर्शन, दिल्लीत रामलीला मैदानावर सभेचे आयोजन; विरोधकांच्या एकजुटीला बळ

लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली असता ते बोलत होते. यावेळी हिमते म्हणाले, भारतीय मजदूर संघ ही कामगारांच्या क्षेत्रात काम करणारी देशातील पहिल्या क्रमांकाची संघटना आहे. देशभरात संस्थेचे कार्य चालत असून विविध क्षेत्रातील संघटित आणि असंघटित कामगार संस्थेशी जुळले आहे. कामगार, उद्योग आणि राष्ट्रहित या तीन मुद्यावर संघटना काम करत या मुद्यावर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतले नाही तर सरकार कुठलेही असो आमची भूमिका उद्योग आणि कामगारांना न्याय मिळवून देण्याची राहिली आणि ती पुढेही तशीच राहणार आहे. त्यासाठी आम्ही केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलने केली आहेत. आमची संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असली तरी कुठल्याही राजकीय पक्षाला ती बांधील नाही. कामगाराच्या संदर्भातील काही निर्णय आम्हाला आजही मान्य नाहीत आणि त्यासाठी सरकारसोबत लढतोय आहोत. शिवाय खासगीकरणाच्या विरोधातही सरकारसोबत आमची लढाई सुरू आहे.

हेही वाचा >>>नागपूर : भारत मुक्ती मोर्चाचे वामन मेश्राम यांच्यावर गुन्हा

आंदोलनाची भूमिका घेतल्यावर दबाव आला तरी आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम राहतो. सरकार आपले काम करते, आम्ही आमचे काम करतो. कामगार राहिला तर राष्ट्र राहील. केवळ विरोधाला विरोध नाही आणि आमचे ते काम नाही. मात्र केंद्र सरकारने अनेक कंपन्यांचे खासगीकरण करणे सुरू केले किंवा कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेतले नाही तर त्या विरोधात आम्ही देशभर सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणार. अनेेक निर्णय घेताना सरकार आम्हाला विश्वासात घेत आहे. मात्र त्यांची अंमलबजावणी करत नाही. सरकारने महागाईवर नियंत्रण आणले पाहिजे. सवलत घ्या आणि भाव कमी करा याचे समर्थन आम्ही करणार नाही. मात्र पेट्रोल व डिझेलचे भाव वाढू नये याबाबत सरकारने विचार करावा. करोनाच्या काळात अनेक कामगार बेरोजगार झाले. भारतीय मजदूर संघाने देशभर या कामगारांच्या कुटुंबासाठी आणि त्यांना वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी मदत केली आहे. जे उद्योग बंद झाले ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. बेरोजगार झालेला असंघटित कामगार पुन्हा कामाला कसा लागेल यासाठी देशभर काम केले आणि त्यात आम्हाला यश आल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>>बुलढाणा : परतीच्या पावसाचा कहर ; मेहकर, लोणारात अतिवृष्टीने दाणादाण

सरकार गंभीर नाही
देशात असंघटित कामगारांच्या अनेक समस्या असून सरकार या बाबतीत फारशे गंभीर नाही या कामगारा संदर्भातील धोरण आम्ही लवकरच समोर आणणार आहोत. त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न आज गंभीर झाला आहे. हा विषय घेऊन विदर्भासह देशभरातील विविध राज्यात कामगारांचे मेळावे आणि बैठकी घेत आहोत. त्याबाबत आमचा आराखडा तयार आहे. कुरुक्षेत्र येथे पुढील महिन्यात राष्ट्रीय बैठक आहे. त्यात आमची भूमिका ठरणार आहे.

हेही वाचा >>>मशालीच्‍या आगीत गद्दार भस्‍मसात होतील ; अंबादास दानवे यांची टीका

संघाकडून कुठलाही दबाव नाही
भारतीय मजदूर संघ ही संघाशी संबंधित संघटना असली तरी संघाकडून आमच्यावर कुठलाही दबाव नसतो. संघाच्या समन्वय बैठकीत आम्ही आमची भूमिका मांडत असतो. त्यावेळी केंद्र सरकारमधील मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेतेही उपस्थित असतात. सरकार आणि भामसं यांच्यामध्ये दुवा म्हणून केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हे संपर्कात असतात. सरकारसमोर आमची भूमिका मांडली आणि सांगूनही सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात असेल तर आमचे मार्ग मोकळे असतात, असेही हिमते म्हणाले.

१७ नोव्हेंबरला दिल्लीत मोर्चा
भारतीय मजदूर संघाच्यावतीने खासगीकरणाच्या विरोधात दिल्ली येथे १७ नोव्हेंबरला मोर्चा काढण्यात येणार आहे. एक लाखाच्यावर कामगार या मोर्चात येतील. तसेच २८ डिसेंबरला विदर्भासह अन्य राज्यात असंघटित कामगारांचा मेळावा आणि मोर्चा निघणार असल्याचेही हिमते यांनी सांगितले.